ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜੇਤੂ ਸੰਘਰਸ਼

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਠਤ ਹੋ ਕਿ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਲੋਟੂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾਕੋਸ਼, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਣਿਜ-ਪਦਾਰਥਾਂ, ਜਨਤਕ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਨ ਸੰਤਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ ਤੇ ਸੀਤਾਰਮਈਆ (ਜੇਵੀਪੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ‘ਵੱਡੇ ਹਿੱਤਾਂ’ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਤੰਗ-ਮਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਮਤਲਬ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਲਈ ‘ਖਤਰਾ’ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਸਿਰਜ ਕੇ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ’ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਝੂਠੇ ਜਿਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਅੜੀ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਸੂਬੀ’ ਬਣਾ ਛੱਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਹੇ ਗਏ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ, ਅਠਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਆਧੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਦਾਬਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72, 78, 79, 81, 84 ਤੇ 87 ਆਦਿ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਖਰੜੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ, ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਗਵਰਨਰ ਲਾਉਣਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਚਲਿਆ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ 1976 ’ਚ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜੰਗਲ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ 1990ਵੀਆਂ ’ਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਰਗੀ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਹਨ।

ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ-ਸੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਸ ’ਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ-ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਟੈਕਸ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਇਲੈੱਕਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲਦਾ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਰੀ ਤੱਕ ਆ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਫੈਡਰਲਜ਼ਮ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਧੁੱਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ-ਸੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਪਸੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੇਂਦਰ ਲੱਦਾਖ, ਹਿਮਾਚਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੱਧ-ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਸ ’ਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਧਰਨੇ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਤੋੜਨਾ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੈਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ, ਨਾਮਜ਼ਦਗਿਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਫੀਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਫੰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਸਭ ਰੂਲ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਕੇਂਦਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਰਥਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ?

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ’ਚ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅੰਤ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਸੰਘੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਬਦਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਾਮਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ’ਚ ਧੱਸੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਲੜਨੀ ਪਈ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਜਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਸਮਰਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 99156-12322