ਟੈੱਟ, ਉਮੀਦ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ...

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 1-09-2025 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਉੱਤੇ ਮੰਨੋ ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਿਵਆਪੀ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵਗੀ।

ਇਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਤੱਥ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009, ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 23 ਅਗਸਤ 2010, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈੱਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 14-09-2017, ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 7-02-2026, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਿਤੀ 1-09-2025 ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਛੁਪਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟੈੱਟ ਨਾਂ ਦੇ ਭੂਤ ਦਾ ਜਨਮ 26-08-2009 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਪੈਰਾ 23 ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਮਿੱਥਣ ਜਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23-08-2010 ਦੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਟੈੱਟ ਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ।

ਵਿਸ਼ੇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਭਾਵ 23-08-2010 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈੱਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਸੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰਾ 4 ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 25, 2010 ਦੇ ਪੈਰਾ (1) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ। ਟੈੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਛੋਟ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਟੈੱਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਿਤੀ 1-09-2025 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਇਲ ਦੇ ਪੰਨਾ 4 ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਬੇਨਤੀਕਾਰ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ (a), (b) ਅਤੇ (c) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। (a) ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। (b) ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਟੈੱਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। (c) ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਟੈੱਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਗਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ (c) ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈੱਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੰਨ ਗਏ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਟੈੱਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈੱਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ( ਭਾਵ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ) ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ) ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’ ਵਾਕ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। 25-25, 30-30 ਵਰ੍ਹੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਅਨੇਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਨ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਟੈੱਟ (TET) ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਾਤਰਤਾ ਹੈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਮਲ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤਜਰਬੇ ਪੱਖੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨਤੀਜਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਚਿਆਈ ਨਹੀਂ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ, 1967 ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇੰਨ ਏਡ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੇ ਗਰੇਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਪੇ ਗਰੇਡ ਟਰੇਂਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਅਨਟਰੇਂਡ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਟਰੇਂਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਟਰੇਂਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੇ ਗਰੇਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਹੈ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ। ਇੱਧਰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੇਂਡ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ 12 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦਾ ਪੈਰਾ 5.20 ਸਫਾ 21-22 ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਾਲ (Tenure), ਪਦ-ਉਨਤੀ (Promotion) ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ (ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਆਦਿ) ਤਿੰਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਾਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਟੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁੱਦੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਮੁੜ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਇਆ ਹੀ ਜਾਏ। ਉੱਚਕੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰੱਖਣਯੋਗ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਓਪਰੀ ਓਪਰੀ ਨਹੀਂ, ਗਹਿਨ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਉਣ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 2004 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੋਈ ਧਰਮ, ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ ਟੈੱਟ ਅਤੇ ਟੈੱਟ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਉੱਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਸਮਝਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 94176-52947