ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਕਦਮ
ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ‘ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨੇ...
ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ‘ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ), ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ। ਪਰ ਝੋਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਸ਼ਤ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੀਂਹ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਅੱਜ ‘ਓਵਰ-ਐਕਸਪਲੌਇਟਡ’ (ਵੱਧ-ਵਰਤੇ) ਜਾਂ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ’ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੀਟ ਵੇਵ (ਲੂ) ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਲੰਮਾ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਅਚਾਨਕ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਧ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰਸ ਔਕਸਾਈਡ ਵਰਗੀ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ, ਤਿਤਲੀਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗ, ਮਾਂਹ, ਛੋਲੇ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਬੀਜ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾਲਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਖੰਡ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚਾ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਗੰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਰਿਪ ਸਿੰਚਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੱਲ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੂ, ਅਮਰੂਦ, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ, ਬੇਰ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਡ੍ਰਿਪ ਸਿੰਚਾਈ, ਮਲਚਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡ੍ਰਿਪ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿੰਜਾਈ, ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਂਡ ਲੈਵਲਿੰਗ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡਿਡ ਰਾਈਸ (ਡੀ ਐੱਸ ਆਰ), ਮਲਚਿੰਗ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਇਕਸਾਰ ਪੋਸ਼ਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਪੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਕਲਪਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਡੀ, ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ, ਮਿੱਟੀ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਦੇਵੇ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ, ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98769-94026

