ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ

ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ

ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਦਿਲ-ਓ-ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ-ਸਰਦੇ ਜਵਾਬ ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ: ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

ਜਵਾਬ: ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਾਤ, ਧਰਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜਿਊਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਵਜੂਦ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਊਂਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਧੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹਥਿਆ ਲੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਡੋਬਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਸਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਕਤ ਪਿੰਡ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਾ ਬਚੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਗੀਆਂ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਛੂ-ਮੰਤਰ ਹੋ ਗਏ।

ਸਵਾਲ: ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਵਰੋਲਾ ਹੁਣੇ ਕਿਉਂ?

ਜਵਾਬ: ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1999 ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਲੱਗ ਮਹਿਕਮਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2001 ਵਿਚ ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ (ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੂਲ-ਮੰਤਰ ਹੈ- ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖਿਆਂ, ਲਾਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੋਵੇ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਤਾਬੜ-ਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋਸ ਤੋਂ ਰੋਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ।

ਸਵਾਲ: ਸਾਡਾ ਸੁਆਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ?

ਜਵਾਬ: ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੁਆਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਢਾਂਚਾ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਡੇਢ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ- ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਉੱਪਰ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਕਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੀ ਬਚਣੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਹਰੇ ਕਿ ‘ਮੋਦੀ ਹੈ ਤੋ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ’, ਇਸ ਲਈ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦੇਵਤਾ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਹਲੇ ਬਾਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਦਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਸਵਾਲ: ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਸ ਵਿਚ ਵੜ ਕੇ ਕੀ ਖੱਟਣਗੇ? ਹੋ ਸਕਦੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸੱਚੀਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਜਵਾਬ: ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪੌਣ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਜੰਗਲਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਖਦੇੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸੌਦਾ (ਬਦ)ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੂਰੋਪ, ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 100 ਤੋਂ 200 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਂਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਵਿਕਵਾ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਦੂਜਾ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਡਗਮਗਾਏਗਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੋਹਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕੁੰਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।

ਸਵਾਲ: ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਦਿ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਵਾਬ: ਜਿਸ ਕਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਨਪੀੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਝੋਨਾ/ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸਦੇ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਉਡਦੇ ਪੰਜਾਬ’ ਵਾਂਗ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ‘ਢਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ’ ਵਾਂਗ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਬੇਹੱਦ ਵਧਾ ਲਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਥੋਂ ਦਾ ਅਮੀਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੇ।

ਸਵਾਲ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਥੋਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਬਣੇ।

ਜਵਾਬ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਧਰਮਾਂ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਮੂਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਗ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀ ਅੱਜ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ?

ਮੇਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜੁਆਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੋਲ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸੀ ਬਘਿਆੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਰੂੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਮਜ਼ਹਬਾਂ-ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਸੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ?

ਜਵਾਬ: ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹਾਂ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹੋ ਪੰਜਾਬੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਚਾਨਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਸਭ ਇਕ-ਮਿੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ‘ਦੁਆਨੀ’ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਵਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਵਰਗਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲੋਂ ਸੱਤਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਧਰਮ ਪਰਵਾਹ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੱਸੇ ‘ਬੇਗਮਪੁਰੇ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਪਸਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਸੱਚੀਮੁੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਸਵਾਲ: ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਣਗੇ ਜੋ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਇਹ ਸੁਆਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸੁਆਲ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ। ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਹ ਖੁਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੰਗਰ-ਪੰਗਤ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਥ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ: ਮੇਰਾ ਸੁਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਪਾਏਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਜਾਤੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਦੁਫਾੜ ਕਰ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ?

ਜਵਾਬ: ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਕੋਹੜ ਤੋਂ ਜੋ ਨਿਜਾਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਕਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸੰਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਚੇਚੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੀਦਾਰੀ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੀਦਾਰੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਘਾਟ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋਸਤੀ ਉਹੀ ਜੋ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂ ਯੱਗ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਥਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਅਤੇ ਪਛੜਾਪਣ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅੱਧ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਵ-ਜੰਮੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

ਸਵਾਲ: ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਤੇ ਵਰਤਾਰਾ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ; ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਬਿੰਬ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਦ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਜਵਾਬ: ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਬੰਗੀ ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸਾਹਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ, ਤਿਆਗ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸੁਆਲ- ਕੀ ਮੋਦੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ?

ਜਵਾਬ: ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਭੈਅ ਦੀ ‘ਖੇਤੀ’ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਫਸਲ ਵੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਜੁਝਾਰੂ ਤੇ ਅਣਖੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਉਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ‘ਸਚਾਈ, ਹਿੰਮਤ, ਪਿਆਰ, ਸਹਿਚਾਰ, ਏਕਾ, ਸ਼ਾਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਝੂਠ, ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ, ਨਫ਼ਰਤ, ਹੈਂਕੜ, ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ, ਅਹਿੰਸਾ’ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਖੌਟਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਖੂੰਖਾਰ ਚਿਹਰਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਝੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਮਰੀਕਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਉਪਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਏ ਜੋ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਬਗੈਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਂਜ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਭਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗੇ ਅਕਸ ਵਿਚ ਤ੍ਰੇੜ ਤਾਂ ਪੈ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ਾ-ਨੁਹਾਰ ਫਿਰ ਸਦਾ ਲਈ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਅਤਿ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੀ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾਰਨੀ ਹੀ ਪਏਗੀ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਏਗੀ ਮੋਦੀ ਬਰਾਂਡ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ।

ਸਵਾਲ: ਜੇ ਮੋਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹਓਮੈ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਰ-ਹੰਭ ਕੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤ ਜਾਣਗੇ?

ਜਵਾਬ: ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਧੀਮੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣ।

ਸਵਾਲ: ਮੰਨ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਲ ਵਾਪਸੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ?

ਜਵਾਬ: ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਜਿੱਤ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਬਚੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ‘ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਜਵਾਬ: ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਗਰ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲੇ ਕੱਦਾਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਉਂਜ, ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਿੱਧਾ ਸੁਆਲ: ਕੀ ਮੋਦੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ?

ਉੱਤਰ: ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਭੈਅ ਦੀ ‘ਖੇਤੀ’ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਫਸਲ ਵੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਜੁਝਾਰੂ ਤੇ ਅਣਖੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਉਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ‘ਸਚਾਈ, ਹਿੰਮਤ, ਪਿਆਰ, ਸਹਿਚਾਰ, ਏਕਾ, ਸ਼ਾਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਝੂਠ, ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ, ਨਫ਼ਰਤ, ਹੈਂਕੜ, ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ, ਅਹਿੰਸਾ’ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਖੌਟਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਖੂੰਖਾਰ ਚਿਹਰਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਝੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਮਰੀਕਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਉਪਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਏ ਜੋ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਬਗੈਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਉਂਜ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਭਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗੇ ਅਕਸ ਵਿਚ ਤ੍ਰੇੜ ਤਾਂ ਪੈ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ਾ-ਨੁਹਾਰ ਫਿਰ ਸਦਾ ਲਈ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਅਤਿ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੀ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾਰਨੀ ਹੀ ਪਏਗੀ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਏਗੀ ਮੋਦੀ ਬਰਾਂਡ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ।

ਸੰਪਰਕ: 98767-25391

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All