ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿਚ ਇਕ ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਹਜੂਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ-ਖ਼ਾਸੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 235 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਡਾਅਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਟੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਫ਼ਰਹਾਨ ਇਦਰੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਿਅੰਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦਇਆਵਰਦਨਗੇ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਉਭਰਿਆ ਰੋਹ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਤਬਾਇਆ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਿਅੰਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਿਰੋਸ਼ੀ ਦਾਸਾਨਾਇਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲੰਬੋ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਅੰਤਾ ਕੁਮਾਰ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਇਸਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਇਸਾਈਆਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਤਹਿ-ਦਿਲੋਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਸਲਾਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ’ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਗੂ ਵੀ ਕੁਫ਼ਰ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ।
ਪ੍ਰਿਅੰਤਾ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲਾ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਕਾਂਡ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਕਾਰਖਾਨੇ- ਰਾਜਕੋ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਅੰਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟਿੱਕਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਕ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਉਤਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਸਲਾਮੀ ਜਲਸੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਪੋਸਟਰ ਉਤਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਚਰੇ ’ਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕੁਝ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟਰ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਦਰਜ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਚਰੇ ਵਿਚ ਸੁਟਵਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਅੰਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਝੱਟ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਪਰ ਇਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿੱੜ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ‘ਕੁਫ਼ਰ’ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਜੁਰਮ’ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੜਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਿਅੰਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਸਹਿਕਰਮੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਜੂਮ ਉਸ ਨੂੰ ਘੜੀਸਦਾ ਹੋਇਆ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਰੋਡ ’ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜੂਮ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਤਹਿਰੀਕ-ਇ-ਲਬਾਇਕ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਐਲਪੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਸ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅਜੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਜੂਮ ਨੇ ਪ੍ਰਿਅੰਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਧਮੋਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਤਹਿਰੀਕ-ਇ-ਲਬਾਇਕ ਨੇ ਪ੍ਰਿਅੰਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਲੂਕ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਫ਼ਰ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨਦਰਾਜ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ‘‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਾਲ’’ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ‘ਰਾਅ’ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੁਬਹਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਨਵਾਏ ਵਕਤ’ ਨਾਲ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ‘ਕਹਾਣੀਆਂ’ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਾਂਡ ਵੀ ਇਸੇ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਦਰੀਸ ਖੱਟਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਇਦਰੀਸ ਖੱਟਕ ਨੂੰ ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਦਰੀਸ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।
ਇਦਰੀਸ ਉਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹਲਮ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੀਲਡ ਜਨਰਲ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੌਰਾਨ ਇਦਰੀਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ‘ਨਾਟਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਦਰੀਸ ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਐਕਟ, 1923 ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹਲਮ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਦਰੀਸ ਨੂੰ 13 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਮਨੈਸਟੀ ਤੇ ਇਦਰੀਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਦਰੀਸ ਵਾਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿਵਲੀਅਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਦਰੀਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ੌਕਤ ਤਾਰੀਨ ਨੇ ਮੁਲਕਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਸਬਰ ਦਿਖਾਉਣ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 11.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਰ ਨੀਵੀਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਿਆ ਆਪਣੀ ਵੁੱਕਤ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀ, ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 156 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੀਮਤ ਇਸ ਵੇਲੇ 166-167 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਡੇਲੀ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੌਕਤ ਤਾਰੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਤੋਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਮਾਇਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਅਨਾਜਾਂ, ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਲਾ ਉਛਾਲਾ ਹੁਣ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਕਾਲਖ਼, ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ‘ਡਾਅਨ’ ਦੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰੀ ਲੇਖਕ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੱਕਾਸ ਯੂਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਆਬੋ-ਹਵਾ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਗ੍ਰੇਡ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਤਿੰਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਇਸ ਮਹਾਂਨਗਰ ਦੇ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਢੱਬਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਸਰੀ ਕਾਲਖ਼ ਕਾਰਨ ਲਾਹੌਰ ਆਪਣੀ ਹਰਿਆਲੀ ਵੀ ਗੁਆਉਂਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
– ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫੀਚਰ