ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਇਨਕਲਾਬ

ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਇਨਕਲਾਬ

ਐੱਸ ਪੀ ਸਿੰਘ

ਐੱਸ ਪੀ ਸਿੰਘ

ਚਲਦੇ ਵੱਡੇ ਘੋਲ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਟੂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਅਕਸਰ ਰਵਾਇਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਾਵੀਏ ਤੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲਕਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਦੇਸੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਥੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਸੂਹੇ ਰੂਸ ਜਾਂ ਸੁਰਖ਼ ਚੀਨ ਨਾਲ ਬੱਧੇ ਇਸ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਕੋਫ਼ਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਸਵੀਰ ਉਭਰੇਗੀ।

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਰਸਤੇ ਲੱਭਦਿਆਂ ਹੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਨਤੀਜਾ ਟਰੰਪ ਨਿਕਲਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਸਨ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਏਡਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਤਬਸਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਇਹ ਕਿਆਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਫੈਸਲਾਸਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਖਾਸਾ ਬਿਹਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪਾਜ ਉਘੜ ਆਏਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਸੀ? ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ; ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਸਲੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਮੰਝਧਾਰ ਵਿਚ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵਡੇਰਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ‘‘ਅਮਰੀਕਾ ਰੈਸਕਿਊ ਪਲੈਨ’’ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (American Jobs Plan) ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋਜਨਾ (American Family Plan) ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧੁਰ-ਖੱਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਉਪਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹਿੱਤ ਲਗਪਗ ਦੋ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ; ਫਿਰ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਊਰਜਾ (clean energy) ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ।

ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੜ੍ਹ ਇਹ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫੜ੍ਹ ਦਾ ਆਕਾਰ ਏਡਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੀ ਇਹ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਏਨੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਤਿਜੌਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਮਹਾਂਤਬਦੀਲੀ (fiscal transformation) ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਾਲ੍ਹੀ-ਵਾਰਸ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਥਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਕ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹ-ਘੁੱਟਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਾਲਾ ਚੀਨ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਦੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਡੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨ ਦੀ ਕੁੱਵਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰੋਲ ਕੋਈ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਰਵਾਇਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਬਕ ਉਸ ਨੇ ਉਹੀ ਸਿੱਖੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਘਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਮ-ਓ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ।

ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਦਲਣ (generational shift) ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਇਡਨ 78 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਹੁਣ 20ਵਿਆਂ, 30ਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਦੀ ਕੌਮੀ ਆਰਥਿਕ ਕੌਂਸਲ (National Economic Council) ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਰਾਇਨ ਡੀਜ਼ (Brian Deese) 43 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਥੱਲੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੋਚ-ਢੰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ?

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸੂਹੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤਾਲੀਮ (pre-K) ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਜੂਨੀਅਰ ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਚਾਰ-ਸਾਲਾ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਸਾਧਨ-ਸੰਪੰਨ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਇਹ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਧੇਰੇ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਵੇਖਿਆ ਸੀ?

ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਾਲੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਨਹੀਂ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਫੜ, ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਉਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਲੀਆ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ, ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1960ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਸਲੀ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਏਨੀ ਸੋਝੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਰੀ ਹੈ।

ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਬੇਆਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵੀ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ।

ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਹਤਮੀ ‘ਇਨਕਲਾਬ’ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘੂ-ਕੁੰਡਲੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੰਬਖ਼ਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਕਤ, ਲੋਕ-ਸਮਝ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਲੋਕ-ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਠਧਰਮੀ ਵਾਲੀ ਵਫ਼ਾ ਅਤੇ ਆਰਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੈਨੀ ਸਮਝ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸੇ ਮੁਹਾਨੇ ਆਣ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਲਾਲ ਸੂਹਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਟਰੰਪ ਹਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਤੁੰਨਿਆ ਹੈ ਪਰ ‘‘ਮਿੱਤਰੋ!’’ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ‘‘ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਰਕਾਰ’’ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸਾਂ ਠੀਕ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ, ਡਟੇ ਰਹੇ, ਪਾਟੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।

(*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਭਾਲਦਾ ਕਦੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ‘‘ਜਿੱਥੇ ਲਹੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲੂ, ਓਥੇ ਲਾਲ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਝੁੱਲੂ’’ ਉਚਰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।)

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿੰਜ ਨਜਿੱਠੀਏ ?

ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿੰਜ ਨਜਿੱਠੀਏ ?

ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਜ਼ਮੀਨ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ

ਜ਼ਮੀਨ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ

ਤਬਾਹਕੁਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਤਬਾਹਕੁਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪੈੜਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪੈੜਾਂ

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ; ਲੋਕ ਸਭਾ ਭਲਕੇ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ; ਰਾਸ਼ਟ...

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ: ਟਿਕੈਤ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ: ਟਿਕੈਤ

4 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All