ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਮੇ 6 ਮਈ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ...
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਮੇ 6 ਮਈ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਾਉਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ, ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾਉਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਾਲੀ, ਬੇਲਦਾਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਪਰੇਟਰ, ਕਲਰਕ, ਡਰਾਈਵਰ, ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ, ਸੀਵਰ ਮੈਨ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ, ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਵੇਰੇ ਛੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਦਸ ਵਜੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਛੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਹਰ ਪੱਕਾ-ਕੱਚਾ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਾ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ, ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਗਲੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਚੁੱਕਣ, ਗੰਦ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੱਚੀ ਹੈ; ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਂਤੀ-ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀ ਸੀ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਸੀਂ ਗਿਆਰਾਂ-ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਜਾਨ ਕੰਮ ਸੀਵਰਮੈਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਵਰ ’ਚ ਵੜ ਕੇ ਸੀਵਰ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਾਮੇ ਧੰਨ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਕੱਲੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ 230 ਸੀਵਰਮੈਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਹਨ। ਮੈਨਹੋਲ ਸਾਫ ਕਰਦਿਆਂ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾੜਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟਾਂ, ਮਾਸਕ, ਆਕਸੀਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਫਸਟ ਏਡ, ਸਾਬਣ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਸੀਵਰ ਮੈਨਹੋਲ ਟੁੱਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਖੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਟੇ ਪਏ ਹਨ। ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮਾ ਮੀਂਹ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬੇਹੱਦ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਕੱਚੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਮੇ ਗਿਆਰਾਂ-ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਤਿ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਹਾਕਮ ਤਿੱਖੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ, ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਜਿਸ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਾਡਾ ਮੈਲਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਢੋਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਡਾ ਮੈਲਾ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮੇ; ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ’ਚ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ’ਚ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ?” ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਾਤੀ ਦਾਬਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਇਸ ਕਦਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਸਾਜੇ ਗਏ ਖ਼ਾਲਸੇ ਅਤੇ ਇਕੋ ਬਾਟੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਕਾਮਿਆਂ , ਸਾਂਝੀਆਂ, ਸੀਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਡ ਹਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਸਿਵੇ ਵੀ ਅੱਡ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਜਨਗਨਣਾ ਪਰਫਾਰਮੇ ’ਚੋਂ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮੇ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-67344

