ਗਿਆਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਕੇਵਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇੱਕ ‘ਗਾਹਕ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਮਹਿਜ਼ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਕ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੋੜ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਗਾਹਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅੱਡਾ।

‘ਆਇਸ਼ਾ ਜੈਨ ਬਨਾਮ ਐਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨੋਇਡਾ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਹਸਾਨੁੱਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗ-ਲਪੇਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਵਜੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤੇ, ਆਮਦਨ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਸਰਪਲਸ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਮੇਤ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੱਚੇ-ਚਿੱਠੇ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬੇਲਗਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬੇਵਸੀ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਸਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਡੀਕਲ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰਾਸ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਭਰੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਸਲ ਸੀਮਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰੋਲ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਬਹੀ-ਖਾਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਸ ਅਸਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ, ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕਲਾਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਮੂਹ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਵਿੱਚ। ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਊਟਲੈੱਟ, ਫੂਡ ਕੋਰਟਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਫ਼ੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਊਂਟਰ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਾਂਡਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪੰਜ-ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਸਟਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਕੈਫ਼ੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ, ਮੈੱਸ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ‘ਕੈਂਪਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ’ ਵਰਗੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਹੇਠ ਹਰ ਛਿਮਾਹੀ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਗਿਆਸੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਇੱਕ ‘ਕੈਪਟਿਵ ਕਸਟਮਰ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂ ਵਾਂਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਪੜਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਾਲ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਦੋਸਤ-ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਬੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਹਰੇ-ਭਰੇ ਲਾਅਨ, ਜਿੰਮ ਅਤੇ ਏਸੀ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਧਾਰਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ, ਨਵੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਵਿੱਤੀ ਸਰਪਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਸਰਪਲਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਰਪਲਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਾਂਤਕ ਪਹਿਲੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਸਲ ਪੂੰਜੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਠੇਕਿਆਂ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਲੱਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖੋਜ ਜਾਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਨਿਰਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਡਿਟ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏਗੀ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਨਿਯਮਾਂ, ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਕਮੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਵਾਇਦ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਫੀਸ, ਹੋਸਟਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼, ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਸਰਪਲਸ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਓਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਭਰਮਾਊ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਉਸ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਜਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੌਧਿਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ: 95014-77889