ਤੇਲ ਬਾਂਡ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਤੇਲ ਬਾਂਡ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਨਵਜੋਤ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਸਿਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਅਨਾਜ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸੇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇਲ ਬੌਂਡਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 75.50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ 190 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਵਿੱਚ 100% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 410-430 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 900 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 900 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਾਮਕੋ (ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਗੈਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ, ਬੀਮਾ, ਕਸਟਮ ਕਰ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਰ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ, ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ, ਡੀਲਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੱਸਾ ਜੋੜ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 1241 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 900 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਵੇਲੇ 414 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 900 ਰੁਪੲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗ਼ੈਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 12 ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫੇਰ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁੜਕੇ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚਲੇ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਰਕ 2014-2021 ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਘਰੇਲੂ ਗ਼ੈਰ-ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਉੱਚੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਬਾਂਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਉਛਾਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇਲ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਪਰ ਐਨੇ ਉੱਚੇ ਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤੇਲ ਬਾਂਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ (15-20 ਸਾਲ) ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਉੱਤੇ ਬਾਂਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਂਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਆਦਿ ਵੇਚਣ। ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਤੇਲ ਬਾਂਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਬਾਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮਾਰਚ 2002 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ 9000 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੂਲ ਰਕਮ ਉੱਤੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇਲ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਟੈਕਸ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਆਦਿ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਲ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਐਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੋਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇਲ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2015 ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿਆਦ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਨ ਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਹੋਰ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 31,150 ਕਰੋੜ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਦੇ 2.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੇਲ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਘਾਟ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 85578-12341
*ਖੋਜਾਰਥੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਦਰਿਆ ਅਗਨ ਦਾ ਤਰਨਾ ਹੈ

ਦਰਿਆ ਅਗਨ ਦਾ ਤਰਨਾ ਹੈ

ਬਰਦੌਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਬਰਦੌਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਇਹ ਸਾਡੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਨਹੀਂ !

ਇਹ ਸਾਡੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਨਹੀਂ !

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਕਿਸ ਹੀ ਜੋਰੁ ਅਹੰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਕਾ॥

ਕਿਸ ਹੀ ਜੋਰੁ ਅਹੰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਕਾ॥

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਫਸਲ ਵਿਛੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਝੋਨਾ ਰੁੜਿਆ

ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਫਸਲ ਵਿਛੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਝੋਨਾ ਰੁੜਿਆ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ...

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਨੁਕਸਾਨ’ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨੇ: ਰਾਜੇਵਾਲ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਨੁਕਸਾਨ’ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨੇ: ਰਾਜੇਵਾਲ

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 60 ਹ...

ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵਾਧਾ

ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵਾਧਾ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਨੇ ਸੈਂਕੜਾ ਜੜਿਆ

ਸ਼ਹਿਰ

View All