ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੌਹਲ ਨੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਜੌਹਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ) ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਫੀਸ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਫੰਡ (ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੰਟਰਕੈਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ’ ਸਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਅਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ 7 ਦੀ ਧਾਰਾ-26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ 2020-21 ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਭਾਵ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਟੈਕਸ, ਸੈੱਸ, ਲੇਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਨਸ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬੇਰੋਕ ਦਾਖ਼ਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8.5 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 6.5 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਖ਼ਰੀਦ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲਾਤ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਸਲੋਂ ਨਵੀਂ ਭਾਵ ਬੁਨਿਅਦੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮੋਡ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਜਕਟ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ 51 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਚੇਤਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਪਰੋਕਤ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ?
ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਮਸਲਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਨੀਅਤ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੁੱਝ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਅਤੇ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ-2020, ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੋਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ 8.5 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਇ ਸਿੱਧੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕਾਹਦੇ ਆਸਰੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ? ਬਿਹਾਰ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਉੱਤੇ ਜੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਈ ਤਾਂ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੌਣ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕੇਗਾ? ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮਾਲਕੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਕਰ ਲੈਣ? ਉਹ ਕਿੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਪੀਲ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਪੀਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ?