ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੰਗਲਾਂ ’ਤੇ ਆਰਾ
ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਰਿਆਲੀ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਇੰਨਾ ਸੁੰਗੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ...
ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਰਿਆਲੀ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਇੰਨਾ ਸੁੰਗੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਲੁਟਾਇਆ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਗੰਧਲਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਟੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ-ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਲਜ਼ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਲੀ ਲਗਪਗ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਮਹਿਜ਼ 6.59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 8,27,357.95 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ 32,87,468.88 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 25.17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 7.48 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 8.00 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 9.96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ 10.52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸਰਵੇਖਣ (ਐੱਫ ਐੱਸ ਆਈ), ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਔਫ ਫੌਰੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ’ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਸਗੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਂਜ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਅਗੇਤੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੇਹੱਦ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਰੇਤਲੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਰੁੱਖਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਪਰ ਝੁਨਝੁਨੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਅੱਠ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭੋਂ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹਾਣ ਬਦਲ ਲਏ ਹਨ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਿਣ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਪਿੱਛੇ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੈਨ ਮੇਡ’ (ਮਨੁੱਖੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਏ) ਆਖਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਹੋਇਆ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਖੋਖਲੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਘਟ ਗਈ। ਉਂਜ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ, ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਈਵੇਅ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦਰੱਖਤ ਵੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ?
ਸੰਪਰਕ: 95698-20314
