ਫ਼ੀਸਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 8 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2019 ਦੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਾਗ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 166 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਸਰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਕਸਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਵੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ? ਇਸ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਆਪਕ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੌਧਰ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਈ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਨਸ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ (ਜੋ ਈ ਟੀ ਟੀ ਵਰਗੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ) ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮਹਿਜ਼ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਕੂਲੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਵਰਗੇ ਪੈਮਾਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਕੰਪਿਊਟਰ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਏ ਆਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਟੇ ਆਦਿ) ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਖਰੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਾਂਗ ਮੁੱਢਲੀ ਫੀਸ ’ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੇਰੈਂਟਸ-ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਓ-ਭਗਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਲਚਾਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਡਿਟ ਲਈ ਗਈ ਟੀਮ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ-ਕੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ) ਨੇ ਚੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਲਏ। ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੇਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ।

ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਖ਼ੁਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਖ਼ਾਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਨਹੀਂ ਛਾਪਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਉਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ‘ਸਮੁੱਚੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਫੀਸਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਵਰਦੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਫੀਸਾਂ ਬਟੋਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਨਤੀਜਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਵੀਂ ਜਾਂ ਦਸਵੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ’ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਚੋੜ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅੰਕੜਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 96537-90000