ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ

ਹਰ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਪਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪੱਖ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ, ਧਰਮ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਰਵਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ। 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਬਦਲੀ। 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਏ। ਕਦੇ ਦੋ-ਧਿਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨੇ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੋੜ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 117 ਵਿੱਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤਾਕਤ-ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2027 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਸੌਟੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰਾਸਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਰਥਨ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਗੂ, ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਥੀ ਰਹੀ। ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸੰਗਠਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧ, ਧਾਰਮਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਨਵੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਭਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਵਰਗੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁੜ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਕਸਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਿਆ ਜਾਂ ਘਟਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਆਰਥਿਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ, ਉਦਯੋਗ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸਲ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਾ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਪਰਵਾਸ, ਕਰਜ਼ਾ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਸ ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਨੀਤੀ’ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ‘ਨੈਰੇਟਿਵ’ ਯਾਨੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ, ਕਰਜ਼ਾ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਦਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੇ ਐਲਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।

ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ, ਕੋਲਡ-ਚੇਨ, ਨਿਰਯਾਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਵਿਹਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ, ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ, ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਖੇਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੀਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਬਹਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚੋਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗੀ? ਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ? ਕੀ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਪਛਾਣ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ? ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਸੌਟੀ ਬਣਾਏਗਾ?

ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਸਕੇ, 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖੇ। ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਭਰੋਸਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ।

ਅਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ? ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਦਹਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਨੀਤੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਬਦਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਸੰਪਰਕ: 99154-26454