ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਮਾਂ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ-ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਕੋਲਸ ਜੇਮਜ਼ ਵੁਈਏਚਿਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੋਇਆ।

ਜੀਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ) ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 2011 ਵਿਚ ਹੋਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸ਼ੀਆ-ਗ੍ਰਸਤ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਪਾਹਜਾਂ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਘਰ, ਮੁਹੱਲੇ. ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਹੀਣਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨ ‘ਤੇ ਵੱਜੀ ਦੂਹਰੀ ਸੱਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਹੀਣ-ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਹਿਯੋਗ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਆਮ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਪਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 1981 ਨੂੰ ‘ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲ’ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਾਹਜ/ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ, ਰੋਕਥਾਮ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਲ 1992 ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਾਹਜ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਪੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਖ-ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਾਹਜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਾਹਜ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਅਪਾਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਆਮ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੋ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਾਹਜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ’ਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਦੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸੱਮਰਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਚਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੰਗਹੀਣ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ 1995 ਵਿਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਪਾਹਜ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉੱਪਰਲੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਦਕਾ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੌਖੀ ਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਸਕਣ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਟਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਖੋਜਾਰਥੀ, ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 84370-10461

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All