ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦਾ ਇਕ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੋਬਾਰਾ ਉਭਾਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੋਬਾਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 2020-2021 ਅਤੇ 2021-2022 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਥੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਅਜੋਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੀਸ ਅਤੇ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ’ਚੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਗਰੁੱਪ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁੱਕ ਹੈ? ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਘਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ, ਸਕੂਲ ਵਹੀਕਲ, ਲੈਬ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਰਜ਼ਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਦੋ ਘੰਟੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨੀ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੇ ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ਼ਜ ਵਸੂਲ ਕਰਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਨਾਲਾਇਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਸਿਆਸਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਲਿਤਾੜੇ ਹੋਏ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰ ਦੇ ਕੋਈ ਲੋਕਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸੰਪਰਕ: 7696030173