ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੱਲ

ਸਾਲ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਆਰਥਿਕਤਾ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ, ਆਈਆਈਐੱਮ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਹੋ ਕਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਜਵਾੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਛਾਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਪਰ ਭਾਰੂ ਰਹੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਤੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹੁਧਰਮੀ ,ਬਹੁ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਏਕਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੰਘਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਗਈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਹੁਲਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੈੜ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤਿਲਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਰਬਪਤੀ ਵੀ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੋਈ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਂਬਰ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਥਾ ਸਾਰਥੀ ਰੇਡੀ 39200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਐੱਮਪੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ 119 ਐੱਮਐੱਲਏ ਵੀ 100 ਕਰੋੜੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਹੀ, ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੁੱਝ ਗ਼ੈਰ ਸਮਾਜੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਹੂਬਲੀ ਲੋਕ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨੈਤਿਕ ਅਨੈਤਿਕ ਹਰਬੇ ਵਰਤ ਕੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 543 ਵਿੱਚੋਂ 251 (46%) ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 170 ਉੱਪਰ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 32% ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 16% ਉੱਪਰ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾੜ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਸੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਫਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਖੌਰੂ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਭੱਦਰ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚਲੰਤ ਮੁੱਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਕੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।

ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਆਉ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 13 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਗੰਭੀਰ ਅੜਚਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ 15% ਤੋਂ 19% ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 33% ਤੋਂ 39 % ਤੱਕ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 19 ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 17.5 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 37 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੀ ਭੇਟ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ 7023 ਮਿੰਟ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇੱਕੋ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀ ਗਾੜ੍ਹੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ 175.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਲਬਦਲੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਵਪਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਨਾ ਉਤਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ।

ਦੂਜੇ ਅਪਰਾਧਕ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਤਲ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਪਹਰਣ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਆਇਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਜਾ, ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਵਧੀਆ ਵਿਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਭੱਦਰ ਅਤੇ ਅਸੰਸਦੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੌਥਾ 2013 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਸਵਸਥ ਵੋਟਰ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਵਾਂ, ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 75% ਪੂਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਛੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਲਣ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੱਤਵਾਂ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਣੀ ਪਿੱਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ‘ਵੰਸ ਏ ਸਪੀਕਰ, ਆਲਵੇਜ਼ ਏ ਸਪੀਕਰ’ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਠਵਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਧੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੁੱਧੀਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੌਲਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।