ਨਵਜੋਤ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 2021-22 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਨ ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਜਮੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੌਰ ਜੋ 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਸਦੇ ਮਾਰੂ ਸਿੱਟੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਨ। ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 4 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ 27 ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1.75 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਸੰਕੇਤਕ ਰੋਸ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ, ਜੋ ਉਂਝ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲ਼ਾ ਕੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਦਰਾੜਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਟੀਚੇ
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 3-4 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਕਰਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕੋਝੀ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 80% ਹੁਣ ਐੱਨਪੀਏ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਐੱਨਪੀਏ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬਣਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਮੂਲ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕ ਵੇਚਣ ਉੱਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਕਿਵੇਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ‘ਚੰਗੀ’ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਹਾਰਨ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵਾਲ਼ੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਕੋਲਿੱਤਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਜਦ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ ਆਈਐੱਲਐੱਫਐੱਸ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਐੱਲਆਈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਟੱਲ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸਰਮਾਇਆ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ 1991 ਵਿਚ ਗਤੀ ਫੜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਭ ਹੱਦ-ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਰਮਾਇਆ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸਰਮਾਏ ਵਾਲ਼ੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਮਾਏ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਸੁੰਘੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਪੂਰੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੀਦਾਸ ਤੁਲਜਾਪੁਰਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬ 90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 2008 ਦੇ ਸੰਕਟ ਵੇਲ਼ੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਸਾਫ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਜੋੜੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਤੈਅ ਹੈ। 1947 ਮਗਰੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਰੂਰੀ ਸਨ। 1991 ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਚੀਆਂ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ, ਕੁੱਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਉੱਸਰੇ ਇਸ ਕੁੱਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 85578-12341