ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਤਾਣੀ ਹੋਰ ਉਲਝਾਈ... : The Tribune India

ਵਾਹਗਿਓਂ ਪਾਰ

ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਤਾਣੀ ਹੋਰ ਉਲਝਾਈ...

ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਤਾਣੀ ਹੋਰ ਉਲਝਾਈ...

ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ‘ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਸੈਨਾਪਤੀ’ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ’ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਮਹੂਰੀ ਤਹਿਰੀਕ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਮ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਜਮਾਇਤ-ਇ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਲਪਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੌਰਾਨ ਫਜ਼ਲੁਰ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਨਵਾਜ਼) ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਰਣਨੀਤੀ, ਪੀ.ਡੀ.ਐਮ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਇ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਵਿਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟਿਬਿਊਨ’ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਵਾਜਾ ਅਹਿਮਦ ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ (ਭਾਵ ਅੱਜ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ‘‘ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਪੀ.ਡੀ.ਐਮ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।’’ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਤਿੰਨ ਸਿਤਾਰਾ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸ ਆਲਮ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਫ਼ਿਕਰੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ‘‘ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।’’

ਡੋਗਰ ਦੀ ਨਿਯਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਟੀਮ (ਜੇ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਨੇਸ਼ਨ’ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਉੱਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਆਈ.ਬੀ.) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮਹਿਮੂਦ ਡੋਗਰ ਨੂੰ ਇਸ ਟੀਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਖ਼ਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੋਗਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟਰਾਈਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਟਰਾਈਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੇ ਬਦਲੀ ਉੱਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡੋਗਰ ਨੂੰ ਜੇ.ਆਈ.ਟੀ. ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿਚ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਾਬਿਲੇ-ਤਾਰੀਫ਼ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ‘ਦਿ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਤਾਰਿਕ ਰੁਸਤਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੇ.ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਸਤਮ ਦੀ ਥਾਂ ਡੋਗਰ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰੁਸਮਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਸਤਮ, ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਇ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਧਿਰ ਹੈ। ਇਲਾਹੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਸੂਤਾ ਫਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ।

ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ।

ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮੋਟਰਵੇਅਜ਼ ਉੱਪਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ 500 ਸੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 500 ਸੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਵੇਅਜ਼ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਵੇਅਜ਼ ਉਪਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 18 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਲਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰੇ ਭਾਵ 500 ਸੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.) ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਅਜ਼ਹਰ ਨੇ ਨੌਂ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮੋਟਰਵੇਅ ਸਿਰਫ਼ ਚੌਪਹੀਆ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਬਜ਼ਰਵਰ’ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਏ.) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਿੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਚੇ ਹੋਏ ਜ਼ਖੀਰਿਆਂ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸੀਮ ਗ਼ਨੀ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਖੰਡ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇਜ਼ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਮਿਲ ਮਾਲਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁਕਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖੰਡ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਖੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਖੰਡ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਐਮ.ਏ. ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

- ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫੀਚਰ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰੇ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰੇ

ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ

ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ

ਬੇਹਿਸਾਬ ਲਾਲਚ ਦੇ ਘੁੱਟ

ਬੇਹਿਸਾਬ ਲਾਲਚ ਦੇ ਘੁੱਟ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਸ਼ਹਿਰ

View All