DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
Add Tribune As Your Trusted Source
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕਾਰਜ...

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।

Advertisement

ਜੇਕਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੌੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Advertisement

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ, ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵੰਗਾਰਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧੜਾਧੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਰਕਾਰ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 79860-16795

Advertisement
×