ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਟ ਕੱਢੇ

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਬਾਬਾ’ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ 30-35 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ‘ਬਾਬਾ’ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਬਾਬਾ’ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਦੂਹਰੀਆਂ-ਤੀਹਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖ਼ੈਰ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 28 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 1947 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 27 ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1970 ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਪੈਟਰੋਲ 90 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। 1990 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 4.20 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2004 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 33.71 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2008 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 51 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 72.43 ਪੈਸੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਈ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ (2026 ਵਿੱਚ) ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 102 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 1928 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਦੋਂ ਮਹਿਜ਼ 6 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੱਤਾ ਬਦਲਦੀ ਗਈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਦੇ ਘਟਦੇ ਗਏ।

ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਚਾਰ ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਗੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ?

ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਪੈਸੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਏਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਕੁੱਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਲਿਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ।

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦਿਆਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਈਕਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਹ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਊਰਜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਐਮਕੇ ਗਲੋਬਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਫਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 17 ਤੋਂ 18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ।

ਊਰਜਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਲ ਮਾਰਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 20% ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖ਼ਮ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੀਮਤਾਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ) ਲਗਾਤਾਰ 100 ਤੋਂ 105 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2.71 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਸਤ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ 2,400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੁਪਇਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 96 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਸੱਚੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਵੇਗਾ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਖਾਵੇਗਾ।’

ਸੰਪਰਕ: 95698-20314