ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ

ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ

ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ (ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ), ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਫੱਕਰ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ, ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ, ਡਾ. ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਮਕ

ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਲੋਕ ਘੋਲ

ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਬਿਸਵੇਦਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਰਿਆਸਤੀ ਹਾਕਮ ਤੇ ਬਿਸਵੇਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਥਾਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇਸ ਲਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਬਿਸਵੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਪੈਪਸੂ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪੈਪਸੂ ਰਾਜ ਦਾ ਗਠਨ 15 ਜੁਲਾਈ 1948 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਰਿਆਸਤਾਂ - ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਲਸੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ - ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਕੰਡਾਘਾਟ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਆਸਤਾਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਸਮੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਗੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1868 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ ਤੇ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ’ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਰਗ ‘ਮੌਰੂਸੀ ਮੁਜ਼ਾਰੇ’ ਤੇ ‘ਗ਼ੈਰ ਮੌਰੂਸੀ ਮੁਜ਼ਾਰੇ’ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲਕ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਿਆਸਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ (permanent settlement) ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ:

1901-03 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰਿਆਸਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਪੋਪਹਮ ਯੁੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਰੂਸੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਮੌਰੂਸੀ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਪੋਪਹਮ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਰੂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮੌਰੂਸੀ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੱਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੌਰੂਸੀ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਬਟਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ੈਰ ਮੌਰੂਸੀ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗ਼ੈਰ ਮੌਰੂਸੀ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਸਵੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 784 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਗਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਆਬਿਆਨਾ, ਖ਼ੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤ ਟੈਕਸ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ‘ਮਾਲਕ ਆਲ੍ਹਾ’ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਰਿਆਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਤਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਾਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਸਕਣ। ਰਿਆਸਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ

ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1909 ਈ. ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ। ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਆਸਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1911 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਕਸਾਏਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਮੇਂ ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਟਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜੋਮਾਜਰਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਟਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਸਵੇਦਾਰ ਰਿਆਸਤੀ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਬਟਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ 1925 ਵਿੱਚ ‘ਠੱਪਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਕਨਕੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ. ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਲਹਿਰ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਲਹਿਰ ਨੇ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ। ਪਰਜਾ ਮੰਡਲੀਏ ਆਗੂ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਡਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਡਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲੀਆ, ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ, ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਮਕ ਤੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਰਮਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।

ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਵਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਬਟਾਈ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਮਰੇਡ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਫੱਕਰ, ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ, ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਚਕੇਰੀਆਂ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਮਕ, ਗਿਆਨੀ ਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 8 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ, ਡਾ. ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੱਤ, ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ, ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ, ਛੱਜੂ ਮੱਲ ਵੈਦ ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਹਿੰਸਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਗਰੁੱਪ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣ ਸਦਕਾ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਹੁਣ ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਲਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ 11 ਮਾਰਚ 1947 ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਸਵੇਦਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸਿੰਘ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਿਆਸਤ ਸਿੰਘ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਤਹਿਤ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ 84 ਏਕੜ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਿਨਾ ਬਟਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗੁੜ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜ (ਸਮੇਤ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ) ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਮਰੇਡ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਫੱਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਏਕਤਾ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ 18 ਮਾਰਚ 1949 ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ, ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੰਤ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਪਏ- ਆਲ੍ਹਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (1953), ਮੌਰੂਸੀ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ (1953), ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਨੂੰਨ (1953) ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ (1955)। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਚੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। 1956 ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਤੇ ਸਾਫ–ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਅਗਵਾਈ, ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਣਾ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਵਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ, ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਯੋਗ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸੁਸੰਗਠਿਤ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਲਾਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰ–ਪੈਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਧੱਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚੇਤੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿੱਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਪਏ ਸਗੋਂ 30 ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਵੀ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਾਫ–ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੈਪਸੂ ਰਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਸਵੇਦਾਰੀ ਤੇ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿੱਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ‘ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ : ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ’ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।)

ਇਸ ਅੰਕ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ: ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ, ਚ.ਲ. ਕੰਗਣੀਵਾਲ, ਡਾ. ਬ. ਸਿੰਘ

ਸੰਪਰਕ: 70876-82164

ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤ ਟੈਕਸ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਗੌਰਵਮਈ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਤਹਿਤ 1959 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ‘ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤ ਟੈਕਸ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੇਧ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ 21 ਜਨਵਰੀ 1959 ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ 22 ਮਾਰਚ 1959 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 19000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10000 ਕਿਸਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 3000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਘੋਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ। ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਵਰਗੇ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। (ਚਰੰਜੀ ਲਾਲ ਕੰਗਣੀਵਾਲ)।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ “ਜੱਟ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗੇ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਝੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” (ਲਹਿੰਬਰ ਸਿੰਘ ਤੱਗੜ, ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ, 2006, ਪੰਨਾ 7)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਢਾਹੇ ਜਬਰ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘੇਰਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।’’ (ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤ ਟੈਕਸ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾ, ਹਿੰਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ)।

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਚੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 104 ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਥੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤ ਟੈਕਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਰੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ:

ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ,

ਕੈਰੋਂ ਘਰ ਘਰ ਪਿੱਟੀਦਾ।

ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੱਜੂਗਾ,

ਕੈਰੋਂ ਗਿੱਦੜ ਭੱਜੂਗਾ।

ਭੱਜੂਗਾ ਬਈ ਭੱਜੂਗਾ,

ਕਣਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਭੱਜੂਗਾ,

ਛੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਭੱਜੂਗਾ।

ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਘੋਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏ.ਕੇ. ਗੋਪਾਲਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੁੱਟ ਦਿਖਾਈ। ਪੁਲੀਸ ਕੱਪੜੇ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਤਾਕੀਆਂ ਭੰਨ-ਭੰਨ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਉ।’’ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਬਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। (32ਵੀਂ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨਫਰੰਸ, 5-7 ਨਵੰਬਰ 1995, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ)।

ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਅੱਗੇ ਕੈਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ ਸਨ।

- ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All