ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ’ਚ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ’ਚ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ

ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਹੱਕ ਅੱਜ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਮਸਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠ ਰਹੇ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ/ਵਰਕਰਾਂ ਸਿਰ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਅਵਸਰ’ (ਮੌਕੇ) ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਅਵਸਰ’ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ, ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ (ਸੰਘੀ) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੰਦਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ/ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੰਕਟਾਂ ਮਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਉਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਰਸਮੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਦਰਕਾਰ ਹੈ।

ਕਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 109 ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 151 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਸਫਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਵਾਂਗ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਵਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ (ਕੁਲ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 22 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ) ਅਹਿਮ ਮਹਿਕਮਾ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੱਜਟ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੁੰਗੜਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਟੇਢੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 8.6 ਕਰੋੜ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ 1540 ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਜਿਥੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਹਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਾਨਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਆਜਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਪੱਖੀ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਛਾਂਗ ਕੇ, 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਦਰਜ ਹੈ) ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ/ਵੱਡੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ-ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ, ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਘੋਲ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਰੋਨਾ ‘ਅਵਸਰ’ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਦਿਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਵੇਚ-ਕੀਮਤਾਂ, ਲਗਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੂਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਘੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਨਰੋਥ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰੱਟੇ ਲਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਡੁਲ੍ਹੇ ਮਹੌਲ, ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਜੋਲ, ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲਜੋਲ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਂਜ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਵਿਚੋਂ 60-70 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰੋਨਾ ਭੁਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਘਰਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਗੁਸੈਲਾ, ਚਿੜਚਿੜਾ, ਆਪਹੁਦਰਾ ਤੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣਾਂ ਵਿਚ ਵਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੋਜ਼ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਲਾਹਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਉਮਰ-ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ 10+1 ਤੇ 10+2 ਜਮਾਤਾਂ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਪਿਛੋਂ 9ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ, ਅੱਗੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ (ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ) ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਰੰਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 32 ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲੋਕ ਹਿਤ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸੀ/ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ/ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੀ ਮੁਨਾਫੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗੇ; ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ; ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਮਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ।
ਸੰਪਰਕ: 0161-2805677

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਮੀਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੱਜ ਗਈ ਹੱਟੀ

ਇਮੀਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੱਜ ਗਈ ਹੱਟੀ

ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਕ

ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਕ

ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅਲੋਕਾਰ ਗਾਥਾ!

ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅਲੋਕਾਰ ਗਾਥਾ!

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਕੈਪਟਨ

ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਕੈਪਟਨ

ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ; ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵ...

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ: ਮੋਦੀ

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ: ਮੋਦੀ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ; ਸ...

ਕੋਵਿਡ-19: ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਿਕਾਰਡ 62000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇਸ

ਕੋਵਿਡ-19: ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਿਕਾਰਡ 62000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇਸ

ਕੁਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ, 886 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ...

ਰੀਆ ਦੀ ਲੁੱਕਣ ਮੀਟੀ ਖਤਮ; ਪੁੱਛਗਿਛ ਲਈ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੀ

ਰੀਆ ਦੀ ਲੁੱਕਣ ਮੀਟੀ ਖਤਮ; ਪੁੱਛਗਿਛ ਲਈ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੀ

ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਲਿਖਤੀ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹ...

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸਤ- ਟਾਂਕ ਫਾਰਮੁੂਲਾ ਲਾਗੂ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸਤ- ਟਾਂਕ ਫਾਰਮੁੂਲਾ ਲਾਗੂ

ਸੈਕਟਰ-22 ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚਾਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ; ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All