ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਏ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਆਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਾਰਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਈ ਅਣਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਛਾਪ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ’ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਰਮ ਆਪ ਹੀ ਭਰ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉੱਪਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਿੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲੜੀਵਾਰ ਆਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਡੀਕਦੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 94635-53962