ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ
ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਜੋ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਨ), ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਆਕਸਫੋਰਡ ਵੈਸਟ ਤੇ ਐਬਿੰਗਡਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਬਿਰਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਅਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਈਸਟ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨੇ ਚਾਹੇ। ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਥੀ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨਵੀਂ ਤੇ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਤੇ ਨਿੱਗਰ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੈਂ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐੱਮਪੀ ਕੈਰੋਲਾਈਨ ਲੁਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਭੇਜਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਖਿ਼ੱਤਿਆਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਨੌਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿ਼ਆਲ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿ਼ਆਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਕੌਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੁਚੀ ਲਈ।
ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸਫੋਰਡ ਵੈਸਟ ਅਤੇ ਐਬਿੰਗਡਨ ਦੀ ਐੱਮਪੀ ਲਾਯਲਾ ਮੋਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਲਬਿਰਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਆਕਸਫੋਰਡ ਈਸਟ ਦੀ ਐੱਮਪੀ ਐਨੇਲੀਜ਼ ਡੌਡ ਸ਼ੈਡੋ ਚਾਂਸਲਰ (ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਭਾਵ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਗੂ) ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਡੋ ਕੈਬਨਿਟ (ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ) ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ (ਜੋ ਵਿੱਤ ਮਾਮਲੇ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ) ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਡੋ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਥੇ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
1) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 18 ਜਨਵਰੀ (2021) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਈਮੇਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੇਰੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਯੂਕੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀ7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿ਼ਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂਕੇ) ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ।
(ਬਰਤਾਨਵੀ) ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚਲੇ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। (ਭਾਰਤ ਦੇ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ (ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ) ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੱਦ ਟੱਪ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ (2020) ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਰੁਖ਼ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ,
ਇੰਡੀਆ ਡੈਸਕ,
ਵਿਦੇਸ਼, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰ।
2) ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।
ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਜਲ ਤੋਪਾਂ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਦਿਲ-ਦਹਿਲਾਊ ਹਨ। ਇਸ ਪੁਰਅਮਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿ਼ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਮੂਦ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਾਨ (ਤਨਮਨਜੀਤ) ਢੇਸੀ ਐੱਮਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਉਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੱਤਰ (ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ) ਇਸ ਲਿੰਕ:
https://twitter.com/TanDhesi/status/1347587419479142406https://twitter.com/TanDhesi/status/1347587419479142406
ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਸਾਡੇ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਲਬਿਰਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਭਨਾਂ, ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਅਕੀਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅਮਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦਾਰ, ਨਿਯਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਵਰਜੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵਪਾਰ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਹਿਤ
ਲਾਯਲਾ ਮੋਰਨ ਐੱਮਪੀ
ਆਕਸਫੋਰਡ ਵੈਸਟ ਅਤੇ ਐਬਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ।
3) ‘‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਕੇ ਵਿਚਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ। ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਸ਼ੈਡੋ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁਰਅਮਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵੇਲੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿ਼ਆਲ ਵਿਚ ਇਹ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਯੂਕੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਖਿ਼ਆਲ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਉਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ।
ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ,
ਐਨੇਲੀਜ਼।
ਆਕਸਫੋਰਡ ਈਸਟ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ।
4) ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਐਂਡ ਵੇਲਜ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰੂ-ਸੇਧ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਅਮਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।
ਨਿਹੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉੂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 9 ਤੋਂ 11 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ 1966 ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਵਾਜਬਿ ਤੇ ਮਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਪੁਰਅਮਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇ।
ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਐਂਡ ਵੇਲਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੈਰੋਲਾਈਨ ਲੁਕਾਸ,
ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਤੋਂ ਐੱਮਪੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਨੁਕਤਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ’ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਐੱਮਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡੋ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ‘ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲਬਿਰਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਐੱਮਪੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਤਰਜਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਿ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ਵਰਜੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵਪਾਰ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐੱਮਪੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 9 ਤੋਂ 11 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ 1966 ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ਵਰਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਉਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਬਾਜ਼ਾਰੂ-ਸੇਧ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ’ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ‘ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ’। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿਜੀਕਰਨ’ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮੇਰਿਟਸ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਬਰੂਕਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ, ਆਕਸਫੋਰਡ, ਯੂਕੇ।
ਸੰਪਰਕ: +44-7922657957