ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਫੈੱਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਮੋੜਾ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਫੈੱਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਮੋੜਾ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਡੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੀਂਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਮਾਲ, ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਗਾਇਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ., ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਸਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਇਹ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਰਾਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 28 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨੁਕਤਾਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ, ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ 10 ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਸਬੰਧੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕੀਮਤ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀ-2 ਲਾਗਤ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੁੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਉਹ ਫੈੱਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੇਵਲ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ (ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ) ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਤਾਦਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਫੈੱਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹੀਆਂ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਜਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਕੇਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਵੋਟ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਅਤੇ ਹਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਮੁੜ ਟਪਲਾ ਖਾ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਲਕਿ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫੈੱਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਬਿਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਫੈੱਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਭਰੇਗਾ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਧਾਰਾ-370 ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਲੱਖ ਕਰੇ ਪਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਵੀ ਫੈੱਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਸਮੇਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਨ ਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਜੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲੀ ਦੇ ਬਜਾਇ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁਟ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਮਤ ਗੋਲ ਮਿਸ਼ਨ-22 ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਬਾਅ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਬਜਾਇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੁਆਲ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਕਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਫੜਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫੋਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਪਗ 34 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੂਰੂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਕ ਸਣੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਜ਼ ਭਾਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਗੁਡੁੰਬਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਜਾਇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਨਾਸ਼ਵਾਨ (ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ) ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਡੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਮਾਡਲ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬਦਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪਾੜਾ ਵੱਡੀਆਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫਲਾਪ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭੇਗਾ? ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇਬਖ਼ਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ.) ਤਹਿਤ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਟਰੇਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਗ੍ਰੀਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪਰਤਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਤੋੜ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫੈੱਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬਜਾਇ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ, ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ

ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਦਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ...

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੂੰਜ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੂੰਜ

* ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ‘ਬਦਲਾਲਊ’ ...

ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ

ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ

ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ

ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ

ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ, ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All