ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਂਡੇ, ਦੀਪਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਤੇ ਇੰਝ ਹੰਢਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ-ਵਾਰਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਭੁੱਖੇ-ਭਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਝ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1947 ਵਾਂਗ ਵੰਡਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ 2019 ਵਿੱਚ 61.30 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ 545 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 303 ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੇ 27,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਈਆਂ।
ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਉੱਪਰ ਉਸਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰੂਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਪੈਸਾ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਐਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਅਨੁਸਾਰ, “ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਉੱਪਰਲੇ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।”
ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਾ-ਵਾਰੂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ’ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤੰਨ ਹਿੱਸੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਵਕੀਲ, ਡਾਕਟਰ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਦਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਸਮਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਸੋਝੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਇੰਝ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ’ਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ‘ਪਰਜੀਵੀ’ ਹਨ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਈ।
ਦਰਜਨਾਂ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਵੇਂ ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਆਖ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੈਅ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਿਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ’ਤੇ ਪਲਦੇ, ਵਧਦੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਜੀਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰਜੀਵੀ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ-ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਗਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 70 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ’ਚੋਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਸਰਮਾਇਆ ਜੋ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ, ਲਿਖਤਾਂ, ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਅਤੇ ਰੂਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਨਾਵਾਕਿਫ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਚਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਚੰਦ-ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀਆਂ’ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਕਟ ਉਤਪੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਰੂਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ (ਹੁਕਮਰਾਨ) ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਖੇੜਨ ਅਤੇ ਪਾੜਨ ਲਈ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਜਾਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚੌਖਟੇ ‘ਚ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਬਾਹਕੁਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ’ (ਐਫਡੀਆਈ) ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗਿਆਨ-ਵਿਹੂਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੇਖਕ, ਕਵੀ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਪਰਜੀਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾਮਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਉੱਪਰ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਜਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਇਹ ਲੱਫ਼ਾਜ਼ੀ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।
*ਖੋਜਾਰਥੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 97791-34186, 81467-76580