ਨਵੀਂ ਟੀਵੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਚਨਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਮੀਡੀਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰੇਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ ?

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰੇਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ (ਟੀਆਰਪੀ) ਦਾ ਖੇਡ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ ਮਾਪਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਆਰ ਮਾਲੀਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 27 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੀਵੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨੀਤੀ 2026 ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 16 ਜਨਵਰੀ 2014 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸੰਚਾਲਨ, ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਨੈੱਟਵਰਥ ਦੀ ਲੋੜ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ, ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ 80,000 ਮੀਟਰਡ ਘਰਾਂ (ਮੌਜੂਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ 1,20,000 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ, ਡਿਊਲ-ਆਡਿਟ ਸਿਸਟਮ (ਤਿਮਾਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਾਹਰੀ ਆਡਿਟ), ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਐਕਟ 2023 ਦਾ ਪਾਲਣ, ਅਗਿਆਤ ਡੇਟਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੇਜ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰੇਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਤਹੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ-ਕੀ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਮਾਪਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ ? ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਟੀਆਰਪੀ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ‘ਆਵਾਜ਼’ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ‘ਨਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ’ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣੇਗੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ, ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੀਆਰਪੀ ਮਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਵਾਦ ਤਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬੀਏਆਰਸੀ ਇੰਡੀਆ (Broadcast Audience Research Council) ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ।

ਬੀਏਆਰਸੀ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ-ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ (ਪੈਨਲ ਹੋਮਜ਼) ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮਾਪਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਛੋਟਾ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ (ਪਹਿਲਾਂ 20,000-30,000 ਘਰ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 55,000 ਦੇ ਆਸਪਾਸ) ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਖਪਾਤ, ਖੇਤਰੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸਾਲ 2020 ਦਾ ਟੀਆਰਪੀ ਘੁਟਾਲਾ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਬੀਏਆਰਸੀ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ। 2022 ਵਿੱਚ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਏਆਰਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਤੋੜ-ਮਰੋੜਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਟੀਆਰਪੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ। ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’, ‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ’ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਟੀਆਰਪੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਆਰਪੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1,20,000 ਮੀਟਰਡ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ (ਕੇਬਲ, ਡੀਟੀਐੱਚ, ਓਟੀਟੀ, ਕਨੈਕਟਿਡ ਟੀਵੀ) ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ-ਨਿਰਪੇਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਟੀਕਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੇਜ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਟ੍ਰਿਕ ਸੀ। ਚੈਨਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸਡ ਵਿਊਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਰੇਟਿੰਗ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅਗਿਆਤ ਡੇਟਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਐਕਟ 2023 ਦਾ ਪਾਲਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੀਟਰਡ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟਾ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਰਡ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਝੁਕਾਅ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਊਲ-ਆਡਿਟ ਸਿਸਟਮ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਿਮਾਹੀ+ਬਾਹਰੀ ਸਾਲਾਨਾ) ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘਟਾਏਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਏਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 50% ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ/ਐਡ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈੱਟਵਰਥ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ (5 ਕਰੋੜ) ਨਵੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਏਆਰਸੀ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਂਡੂ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਸੈਂਪਲ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਟੀਆਰਪੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਚੈਨਲ ਦੱਬ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਟੀਆਰਪੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਸਨਸਨੀ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।

ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ- ਯਾਨੀ ਬਿਹਤਰ ਕੰਟੈਂਟ, ਘੱਟ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਅਸਲ ਦਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਡੇਟਾ ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਵੱਡਾ ਸੈਂਪਲ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੈਨਲ, ਪੇਂਡੂ ਕੰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇ (ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੀਏਆਰਸੀ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ, ਜੋ ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਪਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਾ ਸਹੀ ਚੈਨਲ ਚੁਣ ਸਕਣਗੇ। ਅਗਿਆਤ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਜ ਓਟੀਟੀ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟਿਡ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਕ ਮਲਟੀ-ਸਕਰੀਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕ੍ਰਾਸ-ਮੀਡੀਆ ਮਾਪਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਹੈ। ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਲਣ ਮੀਟਰਡ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਦਾ ਬੋਝ 1,20,000 ਮੀਟਰਡ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ, ਮੇਂਟੇਨੈਂਸ, ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀਏਆਰਸੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 80,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਵਿਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਆਡਿਟ ਟੀਮ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦੰਡ (ਮੁਲਤਵੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ) ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ? ਉੱਧਰ ਖ਼ਬਰ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਅਧੀਨ ਟੀਆਰਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੈਂਪਲ ਨਾਲ ‘ਅਸਲ’ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ‘ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬੇਗੀ?’ ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਯੁੱਧ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਟੀਆਰਪੀ ਰੋਕਣ ਵਰਗਾ ਹਾਲੀਆ ਮਾਮਲਾ), ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੇਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਚੈਨਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ; ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕੰਟੈਂਟ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚੈਨਲ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਨੁਪਾਲਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੱਬ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ‘ਅਨੁਪਾਲਨ’ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ (ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(a)) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਟੀਆਰਪੀ ਨੀਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੇਟਾ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਲੋਚਕ ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਦੰਡ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜੇਕਰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਪਸੰਦ’ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਪੀਈਐੱਮਆਰਏ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਹਾਲੀਆ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਟੀਆਰਪੀ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ‘ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ’ ਦਾ ਯਤਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਖ਼ਬਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਟੀਆਰਪੀ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਟੀਆਰਪੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਖੁਦ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਸੀ। ਚੈਨਲ ਟੀਆਰਪੀ ਲਈ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼, ਟ੍ਰਾਇਲ ਬਾਈ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵੰਡਪਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਵੱਡਾ ਸੈਂਪਲ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਸਭ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ‘ਨਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ’ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਵੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਡਿਟ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੀਏਆਰਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਟੀਆਰਪੀ ਨੀਤੀ ‘ਦਬਾਉਣ’ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ, ਬਲਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਜੋ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੀਆਰਪੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵੱਡਾ ਸੈਂਪਲ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ‘ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ’ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਦ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਅਸਲ ਦਰਸ਼ਕ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਫਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ, ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਮਾਤਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*ਲੇਖਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉੱਘਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹੈ।