ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ: ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ: ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ

ਰਣਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ

ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਰੋਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਜਮਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਕਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਮੀ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਵਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ 2030 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਪੇਪਰਾਂ, ਸਿਲੇਬਸ, ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ, ਪੀਐੱਚਡੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੀਟੀਯੂ (ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੀਟੀਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਟ ਅਲਾਊਡ’; ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਟੀਯੂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਆਪ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਫਾ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੰਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੋਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ, ਹੋਸਟਲ ਉਸਾਰੀ, ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਲਈ ਫੰਡ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਕੱਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ। ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 65% ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 548 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਗੇ। ਐਨੀ ਐਨੀ ਦੂਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ

ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਕੁਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸ਼ਰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਹੀ ਗੁਰੂਕੁਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰੂਕੁਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਏਕਲੱਵਿਆ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਲੰਕਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਘ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿਚ ਭਰਨਗੇ। ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਿਲੇਬਸ (ਜਿਵੇਂ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਰਾਮਾਇਣ ‘ਲਿਖਵਾ’ ਦਿੱਤੀ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ

ਡਰਾਫਟ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ 100 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ।

ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਨੇਤਾ, ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਹੁ-ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ

ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਡਰਾਫਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਟਰੀਮ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਬੀਏ ਅਤੇ ਐੱਮਏ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਾਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੀਏ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰ ਕੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਵੀ ਲਏਗਾ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪਕੌੜੇ ਤਲਣ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬੜੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬੜੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹੈ। ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਨਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸੇ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕ ਉੱਪਰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ

ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਕਨੀਕ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸੰਘ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੋਚਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਫੜਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਦੌੜਦਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਛੋਂ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇਵੋ। ਸੰਘ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 88474-95056

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 1090 ਪਟਵਾਰੀ, 440 ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਅਤੇ 35 ਸਹਾਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ

ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 1090 ਪਟਵਾਰੀ, 440 ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਅਤੇ 35 ਸਹਾਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ

ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ

ਮੋਗਾ ’ਚ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼

ਮੋਗਾ ’ਚ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼

ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸਪਲਾਇਰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All