ਪੰਜਾਬ ਰੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਸੀਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਹਨ ਪਰ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਾਗ਼ਲਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ...
ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਹਨ ਪਰ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਾਗ਼ਲਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਾਡਾ ਵਤੀਰਾ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਨੇਮ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ? ਕੀ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ? ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੰਗਲ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਂਝ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬਜਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰੁੱਖ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਮਲ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੜਕ ਦੁਆਲੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ 2027 (Indian Forest Act) ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ 1980 (Forest conservation Act) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਰੁੱਖਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2025 (The Punjab Protection of Trees Act) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਹਨ:
ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਐਕਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਰੂਰਲ/ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਰੁੱਖ ਪੁੱਟਣ ’ਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ। ਰੁੱਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨੇਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਰੁੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖ ਪੁੱਟਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਐਕਟ ਜੰਗਲਾਂ, ਰੱਖਾਂ, ਝਿੜੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਤੇ ਬਚਾਉਣ, ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਢਾਂਗਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ। ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੀਏ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੇ ਜਿਥੇ ਜੰਗਲ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਏ, ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਣ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਂ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੜਕਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਦਰੱਖਤ ਵੱਢਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵੀ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98550-51099
