ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਈਸੀਪੀ) ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੱਜਾਦ ਗੋਂਡਲ ਦੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਾਦ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਸੋਮਵਾਰ (7 ਸਤੰਬਰ) ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2.00 ਵਜੇ ਤਕ ਹਰ ਹਾਲ ਸੰਭਵ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ‘ਡਾਅਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤਹਰ ਮਿਨਾਅੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਸੱਜਾਦ ਗੋਂਡਲ ਦੀ ਮਾਂ ਅਸਮਤ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹੈਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਨਾਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਜਾਦ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਤੇ ਅਗਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਉਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਉਂਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਗਵਾ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਮੁਦਾਖ਼ਲਤ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੱਜਾਦ ਗੋਂਡਲ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਟਾਊਨ ਇਲਾਕੇ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਗਿਆ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤਕ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਟਾਊਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਐੱਸਐੱਚਓ) ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੱਜਾਦ ਦੀ ਕਾਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਮੇਨ ਪਾਰਕ ਰੋਡ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਮਿਲੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਿਣਕ ਪੈਣ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਜਾਦ ਦੀ ਮਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ (ਅਪਰੇਸ਼ਨਜ਼) ਵਕਾਰੂਦੀਨ ਸੱਯਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਡਾਅਨ’ ਦੇ ਹੀ ਅਦਾਰੀਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਾਦ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਅਸਮਤ ਬੀਬੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਭ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ 7 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ।
ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਫੈ਼ਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ/ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹੈਸੀਅਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ/ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੱਦ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤਹਰ ਮਿਨਾਅੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਜਾਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਗ਼ੈਰ-ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਅਜਿਹੀ ਰਾਇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਐਸੱਟਸ ਰਿਕਵਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਇਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 15 ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਵਿਚੋਂ 4 ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ 11 ਦਾ ਦਰਜਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ‘ਡੇਲੀ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੇ ਅਦਾਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈ਼ਸਲੇ ਵਿਚ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਵਜ਼ਨ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਪੀਲ, ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’
ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2.98 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 2.27 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੇਸ ਲੋਡ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਸਿਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼ਫ਼ਕਤ ਮਹਿਮੂਦ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਤਾਲੀਮੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ‘ਜੰਗ’ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ
ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਨਾਮਵਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਹੀਨਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਜ਼ੱਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਵਾਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬਲੋਚੀ ਨਗਰ ਤੁਰਬਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ‘ਡੇਲੀ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੂੰ ਤੁਰਤਬ ਸਥਿਤ ਇਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਛੱਡ ਕੇ ਖਿਸਕ ਗਏ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਸ਼ਾਹੀਨ। ਬਲੋਚੀ ਰਸਾਲੇ ‘ਵਿਜ਼ਗਾਹਰ’ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਐਂਕਰ ਵਜੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਬੇਬਾਕੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਊਸ ਦੀ ਬੇਬਾਕੀ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਹਲਕੇ ਵੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਅਨਸਰ ਵੀ। ਕੁਝ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੇ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ।
– ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫੀਚਰ