ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਮੰਮੀ-ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ... ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਉਗੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 20 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਕਾਂਕਸ਼ਾ ਉਰਫ਼ ਸਨੇਹਾ ਨੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਗ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਤਣਾਅ ਹੇਠ ਅਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨੀਟ ਦੀ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ 22 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਟੈਸਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪੇਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ਼ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ‌। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੌਜ ਮਸਤੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਰੀਰਕ ਖੇਡਾਂ, ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਚਾਅ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ, ਓਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਾਰ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀਜ ਕੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ 1860 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਵੱਲੋਂ ਏਆਈਪੀਐੱਮਟੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪੀਐੱਮਟੀ ਆਦਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 1986 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1992 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਰਥਾਤ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਐੱਨਟੀਏ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਸਾਲ 2024 ਦਾ ਨੀਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਐੱਨਟੀਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਈ ਗਈ। ਸਬਕ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਐੱਨਟੀਏ ਖੁਦ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਪੇਪਰ ਰੱਦ, ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਯੋਗਤਾ ਨੀਟ ਸਕੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੜਬੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਕੇ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਸਕੈਂਡਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਚਿੰਗ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਮੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਸਿਰਫ਼ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਰੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ, ਵਿਵਹਾਰ, ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਰ, ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅੰਕ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਰੈਂਕ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਐੱਨਟੀਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 75 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.25 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ 824 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 129603 ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 22 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 62 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਟ ਦੇ ਕੁੱਲ 720 ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 600 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 65 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਗਿਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਰਥਾਤ ਐੱਮਡੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਡੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸ ਦੀਆਂ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 1.25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 02 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਮਨਪਸੰਦ ਬਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉੱਪਰ ਪੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਟ ਪੀਜੀ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਲੀਨੀਕਲ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।