ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਵਾਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ

ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਵਾਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ

ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ

ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। 1965 ਤੋਂ ਜੂਨ 1991 ਤੱਕ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ/ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿਚ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੂਨ 91 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਦੀ ਗਈ ਜੋ 2010 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਵਰੀ 2013 ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 50 ਪੈਸੇ/ਲਿਟਰ ਡੀਜ਼ਲ/ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਪੱਖੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ (74 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਨਿਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ) ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ (ਕਿਉਂਕਿ 70 ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਲੇਕਿਨ ਜਨਵਰੀ 2013 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਜਦਕਿ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਭਰਿਆ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ, ਓਨੇ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵੈਟ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲਾਭ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ/ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਲਗਦੀ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਬਚਣ ਵਾਲੇ 19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ) ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਰੂਟ ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਵੇਲੇ ਇਕਦਮ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ-ਕਰਫਿਊ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਭੁਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਵਿਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ (ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ) ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਔਖੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤ 106.85 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 71.41 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਸੀ। 12 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕੀਮਤ 38 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 75.16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਰਿਹਾ; ਜਦਕਿ ਬਣਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ 24 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ 51 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਕਢਵਾ ਕੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਗਏ।

ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 5 ਮਈ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 7.10 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ 1.67 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੈਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ 2.58 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 1.05 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋਰ ਵੈਟ ਜੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅੱਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ 7 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ (28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 23 ਵਾਰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ 9.17 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 11.23 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਹੈ।

2017 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਟੈਕਸ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਜੀਐੱਸਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹੇਠ ਕੁੱਲ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸੋਧਣ ਉਪਰੰਤ 5, 12, 18 ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ: 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ 18 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਸੀ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ 20 ਰੁਪਏ ਹੈ)। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਠੋਸ ਮੁਨਾਫੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ 22.11 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ 39.98 ਰੁਪਏ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਟੈਕਸ 17.71 ਰੁਪਏ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ 0.33 ਰੁਪਏ, ਡੀਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨ 3.60 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ 180 ਤੇ ਸੂਬਾ ਟੈਕਸ 81 ਜੋੜ ਕੇ ਕੁਲ ਟੈਕਸ 261 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੁਲ ਟੈਕਸ 19, ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ 47, ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ 63 ਲਾਗੂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 90 ਬਣਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਚੋੜਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ, ਕੁੱਲ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੁਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਅਕਸਰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 29 ਜੂਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਰੇਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ 80.43 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ 80.53 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ।

ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤਰਕ-ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਇਸਤਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਧਰਨੇ/ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ/ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਵੈਟ ਵਾਪਸ ਲਵੇ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ‘ਤੇਲ ਘੋਲ’ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਖਲਾਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਣ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪਾਸੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ, ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।

ਸੰਪਰਕ: 0161-2805677

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾਇਆ

ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾਇਆ

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾ...

ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ

ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ

ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ, ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ...

ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ‘ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ’ ਅੱਜ

ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ‘ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ’ ਅੱਜ

ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ; ਸੰਤਾਂ ਤੇ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All