ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਲੇ ਬਦਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼

ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਲੇ ਬਦਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਘ੍ਰਿਣਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ (ਪੋਪ) ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਚੰਗੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਮੀਰੀ-ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਫੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਘੜੇ ਗਏ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਚੌਖਟੇ ਤੋਂ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚੋਖੀ ਉੱਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਯੋਗ ਫ਼ਲ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸਾਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸਭ ਇਸੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੇਖਿਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ (ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਈ.ਡੀ., ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਵ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ’ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਏਨੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ, ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਨਕਾਬ ਪਹਿਨੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤਕ ‘ਫਿਰਕੂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ’ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੰਬਰ ਇਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ‘ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ’ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਚਾਲਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ‘ਮਨੂੰਵਾਦ’ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ’ਚ ਧੱਕ ਕੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਿਵਸਥਾ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਹਨੇਰ ਗੁਫ਼ਾ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ।

ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ‘ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ’ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਕਾਰੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣ ਵਾਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜੋ ਸੰਘੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਬਾਰੂਦ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਕਲਮਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਔਰਤਾਂ ‘ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ’ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਿਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਲਹਿਰ ਪਨਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਾਰ ਤੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਕਰਨਾਟਕ, ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਨੇ ਧਨ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ’ਚ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਸਾਝਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤਕ ਨਿਖੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਨੋਈ (ਵੀਅਤਨਾਮ) ਵਿਚ ਚੀਨ ਸਮੇਤ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਆਰ.ਸੀ.ਪੀ.ਈ.) ਨਾਮੀ ਸੰਗਠਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ (ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ) ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ 30% ਆਬਾਦੀ ਤੇ 30% ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਫ਼ੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਨ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ 135 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਡੀ ਤੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ’ਚ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਖੱਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ’ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਉਤਰਨ।

ਸੰਪਰਕ : 98141-82998

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All