ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼

ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਤੋਂ ਕਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੜੱਪੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਪਚਾਪ 3.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (34,565.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ‘ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ’ (ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਘਪਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਈ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 50.7 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.), ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬਾਡਾਂ (ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਡਿਬੈਂਚਰ ਵਾਂਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਲਈ 58.5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ (5,185.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਕੱਠੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 1.3 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੀਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ, ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 5.69 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਬਰਾਏ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. ’ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 30,142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਂਡ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ। ਪਹਿਲੀ ਇਸ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਇਕਾਈ ‘ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਲਿਮਟਿਡ’ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ‘ਏ.ਏ.ਏ.’ (ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ) ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 7.5 ਤੋਂ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਇਕਾਈ ਇਸ ਦੀ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ‘ਏ.ਏ’ (ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਸਰੱਖਿਅਤ) ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਮੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ! ਜਦਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਯੂਨਿਟ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੀ.ਬੀ.ਬੀ.’ (ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ) ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਏਏਏ’ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੀ.ਬੀ.ਬੀ.’ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੱਲ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 27 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 750% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿੱਚ 609ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1991 ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ‘ਕਾਰਗਿਲ’ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮਿਨੀਸੋਟਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਮੁੰਦਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2000 ਏਕੜ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਮਾਰੂਥਲ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਗੂੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ 2001 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਜੈੱਟ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ।

ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੈਅ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹੜੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। 25-30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ, ਧਰਮ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ, ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਅਤੇ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚਣਗੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ‘ਮੀਡੀਆ’ ਦਾ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਵੇਂ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਈ ਥਾਵੇਂ ਇਸ ਲੋਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇਪਾਲ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਦਿ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧਦੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਗਰ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਇਸ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਹੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਦਲੇਗੀ।

ਸੰਪਰਕ: 88472-27740