ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਕੰਢੇ

ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਕੰਢੇ

ਮਾਨਵ

ਮਾਨਵ

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਧਸੇ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਵਧਦੇ ਦਰਾਮਦ ਖਰਚੇ, ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਡਾਲਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਵਧੇ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। 50 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦਿਵਾਲੀਆ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਇਕੁਆਡੋਰ, ਜ਼ਾਮਬੀਆ, ਸੂਰੀਨਾਮ ਤੇ ਬੇਲੀਜ਼ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਅਰਬ ਜਗਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਮਿਸਰ ਨੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। 2020 ਵਿਚ ਮਿਸਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਕੋਲੋਂ 8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮਿਸਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਸਰਮਾਇਆ ਮਿਸਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ।

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਣਦਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪੁੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਗਤ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਛਾ ਗਈ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਧਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ/ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ 1930ਵਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿਰਕਾਲੀ ਸੰਕਟ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਅਜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2008 ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਆਊਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡੇ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਦਸ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜ ਸਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੱਸ ਇਸ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜਕੇ ਚੀਨ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ (ਮਾਲਦੀਵ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਹੋਰ) ਦਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ 2011 ਵਿਚ 4.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ ਜੋ 2020 ਵਿਚ 36.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫੰਡ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਗੰਦੇ ਨਾਸੂਰ ਵਾਂਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਆਸਰੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹਰ ਰੂਪ ਘਰੇਲੂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲੀਨਾ ਜੌਰਜੀਵਾ ਨੇ ਡਾਵੋਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ “ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਕਿਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟਣਗੀਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਖਪਤ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ।

ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਟੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਜੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਮੁੜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 98888-08188

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ

ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਗਮਗਾ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਗਮਗਾ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ

ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ : ਰਾਜਕੀ ਦਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ : ਰਾਜਕੀ ਦਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਕੀ ਸਾਖ਼ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਸਾਖ਼ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੌਰਾਹੇ ’ਚ ਕਿਉਂ ?

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੌਰਾਹੇ ’ਚ ਕਿਉਂ ?

ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਮੰਡੀ

ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਮੰਡੀ

ਸ਼ਹਿਰ

View All