ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ
ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਚੰਗੇ ਸਾਰਥਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਯੋਗ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਹਨ: ਜਨਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਜਿਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ। ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੜਿਆ ਘੜਾਇਆ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ, ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਆਮ ਹੈ।
1970-80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਜਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਓ ਪਰ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਰ ਗਲੀ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ) ਨਿਯਮ-2000’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਤ ਦਸ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਛੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਛੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦਸ ਵਜੇ ਤਕ ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜਿਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ; ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੰਡਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਇਲਾਕੇ ਤਕ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਿਆਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਲਈ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕੀ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਿਸ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਖਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ?
ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੋਨ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੌ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਹੁਣ ਕੌਣ ਜਾ ਕੇ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਓ ਪਰ ਕੌਣ ਕਹੇ, ਰਾਣੀ ਅੱਗਾ ਢਕ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੁਣਿਆ ਇਲਾਕਾਈ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 181 ’ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਕਿਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵੇ?
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ, ਸੁੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੇ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 99148-80392