ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਏਗਾ।
ਹੁਣ ਤਕ ਦਿਲਾਸਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਰ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ। ਸਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਕ ਸਮਾਨ ਨਸਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਰੋਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 2.2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 2980 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 11 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ 26660 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 104 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਵਿਚ 279549 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 3657 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 288717 ਕੇਸ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9198 ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ 138 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਦੇ 2618877 ਕੇਸ ਸਨ ਅਤੇ 50494 ਮੌਤਾਂ।
ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ 0.01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 0.38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ 0.08 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 0.39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੌਤ ਦਰ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ 0.17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਰਮਣ ਹੈ ਅਤੇ 1.32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 0.17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਮਾਰ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ 0.11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1.92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੱਕੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿਚ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਫਾਰ ਦਿ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ (ਆਈਪੀਪੀਐੱਨਡਬਲਯੂ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਕ ਇਕ ਉਚਿਤ ਫੋਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿਚ ਨੀਵੇਂ ਅੰਕਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਿਚਲੇੇ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਹਾਂ। ਆਓ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮਿਲਵਰਤਣ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖੀਏ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-00360
ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ?
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਤੇ ਹੱਥੋਪਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਵੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਉਸਾਰੂ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਰਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਹਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੰਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 60 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੇਚਕ ਦੇ ਟੀਕੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਪੇ ਲੋਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਏ? ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ (ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣੀ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਸ ਵਧ ਜਾਣਗੇ, ਫੇਰ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਬਲਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਕਾਰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੁਝ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਤੇ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਇਹ ਇਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪਸਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।