ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼: ਜੇਤੂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਲੇ ਸਰੋਕਾਰ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼: ਜੇਤੂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਲੇ ਸਰੋਕਾਰ

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ

ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਖ਼ਾਤਿਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸਿਦਕ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੱੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਲਲਕਾਰੇ ਵੱਜੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਏ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਕਾਰ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦੇ ਹੋਏ। ਮੋੜਾਂ ਘੋੜਾਂ ਤੇ ਉਤਰਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸਿਖਰਲੇ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਏਕੇ ਦੇ ਨਿੱਘ ਨਾਲ ਮਾਣਿਆ।

ਉਂਜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਸਗੋਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੇ ‘ਮੋਦੀ ਹੈ ਤੋ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ’ ਦੀ ਉਭਾਰੀ ਹੋਈ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਜਿਹੀ ਦਿੱਖ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲਵਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਧੁੱਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹਰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ, ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਾਉਣ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਟ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਝੱਟ ਹੀ ਖੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਬਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਫੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠਿੱਬੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਜੇ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ।

ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਪੀਡੀਐੱਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸੀ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਪੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਹੱਕ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਮੰਗਾਂ (ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਿੱਲ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਦਿ) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਵਰਤ ਕੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵੱਡੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੋਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ’ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਰੁਲਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ।

ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਰੁਲਣੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਉਚੇਰੀ ਤੇ ਪਕੇਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਟਣ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਘਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇਤੂ ਰੌਂਅ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਲੇ ਵਡੇਰੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿੰਜ ਨਜਿੱਠੀਏ ?

ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿੰਜ ਨਜਿੱਠੀਏ ?

ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਜ਼ਮੀਨ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ

ਜ਼ਮੀਨ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ

ਤਬਾਹਕੁਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਤਬਾਹਕੁਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪੈੜਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪੈੜਾਂ

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼

ਸ਼ਹਿਰ

View All