ਕਰੋਨਾ ਅੰਕੜੇ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਕਰੋਨਾ ਅੰਕੜੇ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ੇਰਗਿਲ

ਬਿੱਲੀ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (WHO) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1.33 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1.66 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਪਏ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 47 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 3 ਮਈ ਤੱਕ 5,23,975 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ; ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ 9 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ (47,40,844 ) ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ ਪੇਰੂ (8804.1), ਰੂਸ (7349.7), ਮੈਕਸੀਕੋ (4855.9), ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ (4028.5), ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ (3765.5) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ (3435.4) ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (1047.5), ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (855.2), ਮਿਆਂਮਾਰ (812.3), ਨੇਪਾਲ (1117.3), ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ (1144.8) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ‘ਵੱਧ ਮੌਤ ਦਰ’ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗਣਿਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਦੋਵੇਂ ਗਲਤ ਹਨ।

ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਕਰੋਨਾ ਲਹਿਰ ਨੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲਈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਗਣਿਤ ਦਾ ਜੋ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਉਹ ਮੁਲਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਕੱਢੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੀਨ, ਇਰਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸੀਰੀਆ, ਈਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਵੱਧ ਮੌਤ ਦਰ’ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋਇਮ ਸ੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ।

ਦਰਅਸਲ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਛੁਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਉੱਪਰ ਕਰੋਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਿਪਰੋਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 9 ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਰਿਮਆਨ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਆਖ਼ਿਰ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ਰੇਬ ਖ਼ਿਲਾਫ ਰੌਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਰੁਲ ਖੱਕਰ ਦੀ ‘ਸ਼ਵ-ਵਾਹਿਨੀ ਗੰਗਾ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਝੂਠ ਦਾ ਨਕਾਬ ਲਾਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਦਆਵੇ ਵਾਲੀਆਂ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚੇ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ’ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ- “ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੇਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।”

ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੀਆਂ 84% ਮੌਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਟੈਡਰੋਸ ਅਧਾਨਮ ਗੈਬਰੇਸਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 1.2% ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖਰੀਲੇ ਪਾਏਦਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ (16.9%), ਜਰਮਨੀ (11.2%), ਫਰਾਂਸ (11.2%), ਜਾਪਾਨ (10.9%) ਆਦਿ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ; ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ (1.6%) , ਨੇਪਾਲ (1.7%), ਭੂਟਾਨ (2.5%), ਥਾਈਲੈਂਡ (2.9%) ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵਜ਼ (9.4%) ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਹੋਏ ਖਰਚ ਦਾ 67% ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਔਸਤਨ ਅੰਕੜਾ 18.2% ਹੈ। 23% ਬਿਮਾਰ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਲੱਖ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੌਖੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 7% ਭਾਰਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਗੰਗ 55 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 1.2% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.5% ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਔਸਤਨ 6.5 % ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ।

ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆ ਲਈ ‘ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ’ ਹੁੰਦੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ, ਦਸਤੀ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਫੌਤ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਆਦਤ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਚਾਲ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਕਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 83602-86330

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ

ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ

ਸਨਅਤੀ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਸਨਅਤੀ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ

ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਆਰਬੀਆਈ

ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਆਰਬੀਆਈ

ਸ਼ਹਿਰ

View All