ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਨਸਲ, ਲਿੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਬੀਲੇ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ...
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਨਸਲ, ਲਿੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਬੀਲੇ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ 495 ਪੋਸਟਾਂ ਯੂ ਟਿਉਬ ਅਤੇ ਫੇਸ ਬੁੱਕ ’ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 110 ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤੇ ਭੱਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ-ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
2 ਮਈ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਚੋਣ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ।’’ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 28 ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸਾਈ ਔਰਤ ਅਤੇ 12 ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਵਾਈ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਸਮੂਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 11 ਮਕਾਨ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਵਾਨਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਸਜਿਦ ਜੰਨਤ ਫਿਰਦੌਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸ਼ਰੀਅਤ) ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹਨ।’’ 2014 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸਲ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਹੈ। 21 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਕੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 8 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਜੀਵੀ (ਪੈਰਾਸਾਈਟ) ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਇ ਕੀ ਸਭ ਲੋਕ ਪਰਜੀਵੀ ਸਨ।
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਚ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪੀਅਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ੈਦ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। 7 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕੋਡਰਮਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਾਡੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ-ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਰਾਬਾਂਕੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਕਾਂਗਰਸ-ਸਪਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦੇਣਗੇ।’’ 11 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੀ ‘ਇੰਡੀਆ ਹੇਟ ਲੈਬ’ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸ ਵੱਲ ਵੇਖਣਗੇ?
ਸੰਪਰਕ: 98728-95935
