ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ
ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਗਹਿਰੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਫ਼ਿਕਰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। 25 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਉਹ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੜ੍ਹਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਿਕਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ:
‘ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਉੱਨੀ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟ ਅਤੇ ਹਰ ਵੋਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅਸੂਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ…ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਦੇ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਏਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ।’
ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ’ਚ ਪਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਸੌਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤੱਥ ਸੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਹੱਥੋਂ ‘ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ‘ਤਬਾਹੀ’ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਆਸੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਭ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐੱਸ. ਗੋਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਾਦਤ ‘ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ’ ’ਚ 1935 ਦੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਚਾਰਟਰ’ ਕਹਿਣ ਤਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 1935 ਦੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਵਾਵੇਲ ਦੇ 16 ਮਈ 1946 ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅੰਸੈਂਬਲੀ ਸਰਬ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਵੰਬਰ 1946 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੇਰਠ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ: ‘ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।’
ਇਹ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਾ ਆਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਢਾਂਚਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਖ਼ਲਕਤ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕਸੁਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬੀਤੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਅਰਸਾ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਗਹਿਰੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਛਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਛਣਕਣ ਜੋਗੀਆਂ ‘ਝਾਂਜਰਾਂ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਨੱਚਣ’ ਜੋਗਾ ਕੋਈ ‘ਚਾਅ’ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾ ਆਇਆ।
ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਹੰਢਾਏ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਉਮੀਦਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਹਵਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਲਾਰਵਾਂ ਅਸਰ ਮੱਧਮ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ‘ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ’ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਮਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਾਹਿਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ :
ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਘ ਗਈ ਏ ਰਾਤ
ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਪ੍ਰਭਾਤ
ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਛਾਹੀਆਂ
ਓਡੀਆਂ ਹੀ ਓਡੀਆਂ
ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ ਬਣੇ ਰਹਬਿਰਾਂ ਦੀ ਰਹਬਿਰੀ ਅਮਲ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਹੇਠ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਕੌਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੋਸ ਦਿਲਾਂ ’ਚ ਅੰਗੜਾਈ ਭਰਨ ਲੱਗਾ:
ਕੌਲ ਤੇ ਕਰਾਰ ਭੁੱਲ ਗਏ
ਜੋ ਕੀਤੇ ਰਾਵੀ ਕੰਢੇ
ਸਹੁੰਆਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ
ਜੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੇਠ ਤਿਰੰਗੇ
ਅਰਧ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਆਖੇ
ਸੱਚੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ
ਕੌਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਵੇ
ਰਾਵੀ ਦਏ ਦੁਹਾਈ (ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ)
ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਾਸ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ :
‘ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ …ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚੀਂ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।’
ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬੁਝਣ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ‘ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਮਰ ਗਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ’ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਕਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਝੰਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਦੇ ਲਾਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਆਈ ਸੀ।
ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ’ਚ ‘ਤਿਰੰਗੇ’ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ :
ਕਿੱਡਾ ਹੈ ਮਹਾਨ ਦੇਸ
ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ
ਡੂੰਘਾ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ’ਚ
ਤਿਰੰਗਾ ਗਿਆ ਗੱਡਿਆ
ਝੁੱਲ ਵੇ ਤਿਰੰਗਿਆ, ਤੂੰ ਝੁੱਲ
ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਏ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਹੀ ਪਾਤਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਰਾਜ ਬਦਲਦੇ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਖ਼ਲਕਤ ਸਲੀਬਾਂ ’ਤੇ ਟੰਗੀ ਰਹੀ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਕਣਕ ਦੇ ਗਲ ‘ਚੀਥੜੇ’ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਦਰਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕਣਕ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ’ਚੋਂ ‘ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਟੋਲਾ’ ਬਣਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ‘ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਟੋਲਾ’ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਐਤਕੀਂ ਦੀ ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ‘ਵਿਰੋਧਾਂ ਭਰੀ’ ਉਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 1949 ’ਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਦੋ ਪਰੇਡਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਰੇਡ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੇਡ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਿਰੰਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰੇਡ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਰੇਡ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਫੌਰੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਪੁਰਅਮਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਗਹੁ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ‘ਹੱਥਾਂ ’ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਛਿੱਟੇ’ ਪੈ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਮਜਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸਧਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਕੇ ’ਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਿਰ ਤਲੀ ਧਰ ‘ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ’ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ’ਚੋਂ ਪੁੰਗਰਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਦੀ ਜੋਟੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਾਲ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ‘ਵਿਰੋਧਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ’ ਦੇ ਉਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਡਾ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੌਣੀ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਦਖਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ’ਚ ਫੈਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਤਸੱਵਰ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ’ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਮੁਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 94631-67923