ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ

ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ

ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅੰਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਲੀਲ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਸਮਾਜਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਪਏ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਅਜ਼ਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਾਮਬਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਉਛਾਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਦਬ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਵਿੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ)। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਕਦੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵਿਚ ਰੁਲ਼ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਗਲਤ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992 ਤੱਕ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਲਹਿਰ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਵੰਡ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਜਾਈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਗਾਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਪਾਈਪਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। (ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।) ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ (2002-2007) ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਸਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖੱਟਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਮਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ। ਜੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਰਸੰਕੋਚ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਵਿਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਨਫ਼ਾ-ਨੁਕਸਾਨ ਆਂਕਦੀ ਹੋਈ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਇਕ ਕਿਆਰਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਕਿੱਲੇ (ਏਕੜ) ਤੋਂ ਵੀ ਵਡੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਰਹਿਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਮੋਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਅਣਗਿਣਤ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲ਼ਕ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਅਛੂਤੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ ਵਾਜਬ ਰਹੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ (ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ) ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆੜ੍ਹਤ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੇਵਲ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੀ ਰੇਹਾਂ-ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੇਹਾਂ-ਸਪਰੇਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਕ ਮੋਹਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਰੇਹਾਂ ਅਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਦਾ ਘਟੀਆਪਣ, ਨਕਲੀ ਹੋਣਾ ਆਮ ਹੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਜਿਪਸਮ ਦਾ ਘਟੀਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਰਚਿਤ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਲ ਮੁੱਲ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਪਾਰੀ ਇਹ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਈ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਜਿਣਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੱਟ (ਕਿਸਾਨ) ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*6-ਆਰ. ਡੋਗਰ ਬਸਤੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ

ਸੰਪਰਕ: 95010-20731

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਮਕਬਰੇ

ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਮਕਬਰੇ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹੈ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹੈ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼

ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਵਿ

ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਵਿ

ਸੁਰਖ਼ ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਕਵੀ: ਕੁਲਵਿੰਦਰ

ਸੁਰਖ਼ ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਕਵੀ: ਕੁਲਵਿੰਦਰ

ਲੰਡਨ ਬਰਿੱਜ ਇਜ਼ ਫਾਲਿੰਗ ਡਾਊਨ...

ਲੰਡਨ ਬਰਿੱਜ ਇਜ਼ ਫਾਲਿੰਗ ਡਾਊਨ...

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਖੋਲ੍ਹੇ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਖੋਲ੍ਹੇ

28 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੋਰਚੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ; ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ’ਤ...

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਦਲਿਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਾਤਰਾ’ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰੋਕੀ

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਦਲਿਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਾਤਰਾ’ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰੋਕੀ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸਾਂਪਲਾ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ

ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਬਰਾਮਦ; ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਰਹ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All