ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੇ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਰਮਿਤ ਹੋਏ ਮਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ (ਸੀ.ਏ.ਆਈ.ਟੀ. – ਜਿਸ ਵਿਚ 7 ਕਰੋੜ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ 40000 ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨੇ 7 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਐਲਾਨੀ, ਜਿਸਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਤੀ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ‘ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ, ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ’ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀ.ਏ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 3000 ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਬਦਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹੇ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਜੋ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ?
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ’ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ‘ਆਯਾਤ ਬਦਲ’ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਹੈ ਜੋ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1991 ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਰਨ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਅਤੇ ‘ਆਯਾਤ ਬਦਲ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧ ਗਈ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ 1991 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 0.11% ਸੀ, 2018 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 14.6% ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2018 ਤਕ ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ 2% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ 50000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਚੀਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਜੋ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ (90%), ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਉਪਕਰਣ (60%), ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ (60%), ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ (50%), ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ (30%) ਆਦਿ। ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਚੀਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਛੇੜਿਆ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ‘ਸਟਾਰਟ ਅਪਸ’ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ, ਵਣਜ, ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਭਾਵ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ), ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਲੀ ਬਾਬਾ, ਟੈਨਸੈਂਟ, ਸ਼ੂਨਵੇਈ ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਫੋਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੇਟੀਐੱਮ, ਸਨੈਪਡੀਲ, ਬਿਗ ਬਾਸਕੇਟ, ਰੈਪੀਡੋ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਓਲਾ, ਸਵਿੱਗੀ, ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਮੇਕ ਮਾਈ ਟਰਿਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੋ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਗੇਟਵੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 30 ਵਿਚੋਂ 18 ਯੂਨੀਕੋਰਨ (ਰੁਪਏ 7000 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਗਤੀਮਾਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇਣਾ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਔਸਤਨ ਆਯਾਤ ਕਰ 13.8% ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਸਤਨ ਆਯਾਤ ਕਰ 48.5% ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਆਯਾਤ ਕਰ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਸਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਰੀਝ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਰੀਝ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਘੁੱਟੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਤਾਲੀ, ਥਾਲੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੂਡੀਜ਼, ਬਾਰਕਲੇਜ, ਫਿੱਚ ਆਦਿ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਇਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਆਮਤ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਕ ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਉਡਾਣ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵਿਕਲਪਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ- ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ, ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।