ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜੰਗਾਂ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ

ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ...

ASHWANI CHATHRATH

04:40 AM Mar 26, 2026 IST

ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਊਰਜਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਨ 1973 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਰੋਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ 1979 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1978-79 ਦੀ ਇਰਾਨੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਰਾਨੀ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1979-80 ਦੀ ਇਰਾਨ-ਇਰਾਕ ਜੰਗ ਨੇ ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉੁਪਰੰਤ 2 ਅਗਸਤ 1990 ਨੂੰ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1990 ਦੇ ਖਾੜੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਵਧੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1991 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ, ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਰਾਨ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਸਬੰਧੀ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਤੰਗ ਰਸਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿੱਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਲੰਘਦੀ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਪਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਭਾਵ ਬਾਇਓਗੈਸ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਤਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਗੋਹੇ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 60 ਤੋਂ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਬਚਾਏਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਆਦਿ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਪੈਂਦੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟੇਗੀ। ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਖਰਚ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਊਰਜਾ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਈਥਾਨੌਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਉਦਯੋਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਥਾਨੌਲ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਸ ਹੈ ਡਾਈਮਿਥਾਈਲ ਈਥਰ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਸ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਚਰੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਬਾਲਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਔਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਲਣਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਬਾਲਣਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਸੰਪਰਕ: 62842-20595