ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਅਵੇਸਲਾਪਣ

ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਅਵੇਸਲਾਪਣ

ਸ.ਪ. ਸਿੰਘ*

ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜੀਵਨ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ­’ਤੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਉਚਿੱਤ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਨਅਤੀ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।

ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਉਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਭ ਆਧਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।

ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਝਗੜਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਅਨੇਕਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਹਾਰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਟਰੀਕੁਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮ.ਏ. ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਖੜੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋਲਨ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵਿਊਂਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਦੀ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੈਂਪ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੇਘਰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਭੂਮੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੇਵਲ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਜਿਮ, ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਬੰਧਨ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਦਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ, ਵਰਕਸ਼ਾਪੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਲੇਬਸ, ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੂਰ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ’ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖ਼ੁੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਗੁਣਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

*ਸਾਬਕਾ ਕੁਲਪਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਸੰਪਰਕ: 98142-25278

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All