ਪੂਰਨਬੰਦ ਦੀ ਮਾਰ ਮਗਰੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ

ਪੂਰਨਬੰਦ ਦੀ ਮਾਰ ਮਗਰੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ

ਮਾਨਵ

ਮਾਨਵ

ਪੂਰਨਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਖਾਤਰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਸ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ, ਕੁਝ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰਨਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਗੱਡੀ ਮੁੜ ਰਾਹ ਤੇ ਆ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਦਮਾਂ (ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ) ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨਬੰਦ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲੀਹ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.52% ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ 5.03% ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ 4.03% ਸੀ; ਭਾਵ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ 7.39% ਵਧੇਰੇ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਲ ਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੜ ਤੋਰ ਫੜਨ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ) ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ -32% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੀ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।

ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਜੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਮੰਗ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਰੋਤ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ; ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਅਜੋਕੇ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲ਼ੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਹਨ! ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਤੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10.25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਐੱਲਪੀਜੀ 10.30% ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ 18.48% ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਵਿਚੋਲੀਏ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਜਿਣਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਹਨ ਜਾਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹਨ।

ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਐੱਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਵਧ ਕੇ 800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ, ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੁੜ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2015 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਘਾਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲੇਗੀ?

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਵਧਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਸਿਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ 100 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਮਿਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਹ ਦੌਲਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਰੇ ਪਿਊ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ 150 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 2020 ਦੌਰਾਨ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 13.5 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰਚ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਕੇ, ਜਾਣੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੜ ਲੀਹ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਝੀ ਸਮਝ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲ਼ਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਅਜੇ ਪੁੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਪਜਾਊ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿਚੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿਸੇਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਉਪਜਾਊ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ ਉਪਜਾਊ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ; ਤੇ ਇਹੀ ਅੱਜ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੈਰ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵੀ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਫਸੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਡਿੱਗਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ, ਛੋਟੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰਲ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ, ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਸੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਟਾਲ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਘੜਦੀ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕਪਾਸੜ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਘਾਣ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਘੋਲਣ ਦੀ ਜਿਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਵੀਂ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਵੱਲ਼ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 98888-08188

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All