ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਆਬਾਦੀ: ਖੇਤਰੀ ਪਾੜੇ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ (ਟੀ ਆਰ ਐੱਫ) 2.0 ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਜੋ 2.1 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਦਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰ 1.4 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਮ (1.3), ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (1.4), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1.5) ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ (1.5) ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ (2.9), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (2.7), ਝਾਰਖੰਡ (2.3) ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (2.6)। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ, ਬੁਢਾਪੇ, ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ (ਟੀ ਆਰ ਐੱਫ) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਜਣਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਧਦੀ ਉਮਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾ ਵਧਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀ ਆਰ ਐੱਫ ਘੱਟ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 7 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 35 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਜਨਮ ਦਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਣ ਦਾ ਤੌਖ਼ਲਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਬੁਢਾਪੇ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।

ਚੀਨ: ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਨਮ ਦਰ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣ ਗਏ।

ਅਮਰੀਕਾ: ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਰੂਸ: ਰੂਸ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੋਵੀਅਤ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਾਮੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਫ਼ਰਕ, ਬੁਢਾਪੇ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਟੀ ਐੱਫ ਆਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵੱਧ ਟੀ ਐੱਫ ਆਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਘਟੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੇ।

ਸੰਪਰਕ: 73473-09384