ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ: ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਾਮਰੇਡ ਐੱਮ ਐੱਨ ਰਾਓ ਨੇ 1934 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1935 ਵਿੱਚ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1940 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 1945 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਬਿਨਟ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 389 ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੰਜੇ ਫਾਕੇ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ, ਨਲਿਨੀ ਰੰਜਨ ਘੋਸ਼, ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁੱਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਫਰਾਂਕ ਐਂਥੋਨੀ ਐਂਗਲੋਂ-ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਅਪਰੈਲ 1948 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰੋਜਿਨੀ ਨਾਇਡੂ, ਹਾਂਸਾ ਮਹਿਤਾ, ਦੁਰਗਾਬਾਈ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ, ਵਿਜੈਲਕਸ਼ਮੀ ਪੰਡਿਤ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਹੋਈ। 14 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ, ਸੰਘੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 29 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 6 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਪੰਡਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਵੱਲਭ ਪੰਤ, ਕੇ ਐੱਮ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਅਲਾਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਸਵਾਮੀ ਅਈਅਰ, ਐੱਨ ਗੋਪਾਲਾਸਵਾਮੀ ਆਈਂਗਰ, ਬੀ ਐੱਲ ਮਿਤਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦ ਉੱਲਾ ਅਤੇ ਡੀ ਪੀ ਖੈਤਾਨ ਸਨ। ਆਈਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰ ਬੈਨੇਗਲ ਨਾਰਸਿੰਗ ਰਾਓ ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਹੇ, ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬੀ ਐੱਲ ਮਿਤਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਧਵ ਰਾਓ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਡੀ ਪੀ ਖੈਤਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੀ ਟੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 18 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 166 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਫਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 04 ਨਵੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਰਾਫਟ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 2000 ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੁਲ 284 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ 308 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਾਪੀਆਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਹਾਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਏਜ਼ਾਦਾ ਦੁਆਰਾ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਓਹਰ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੋਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 ਅਤੇ 394 ਆਦਿ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਗ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੋਡ, ਢਾਂਚੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਰੂਪ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਇਕਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 79 ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਸਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 74(1) ਉਪਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਕਲ 368 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹੰਸ ਰਾਜ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ’ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੜਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਕੇਵਲ ਲੋਕ ਹਨ।

ਆਰਟੀਕਲ 368 ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ 1973 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਧ ਸਕਦੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੋਧ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ 125ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੂਤਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਕੈਡਮੀਆਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਵਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦਾ ਥੀਮ ‘ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ’ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 75ਵਾਂ ਸਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਵਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਦਲਾਓ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ।

ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।

ਸੰਪਰਕ: 94175-63054