ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲੀਆਂ; ਇਕ, ਸਾਡੀ ਜੀਡੀਪੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ; ਭਾਵ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 8.4 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਰਕਬਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰਫ ਗਿਆਰਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ 8.16 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਤੋੜ ਕੇ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 8.54 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਕੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਦੂਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 194 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 144ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਚ 116 ਵਿਚੋਂ 101 ’ਤੇ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ 144 ਵਿਚੋਂ 136 ’ਤੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ 191 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 132ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਹੈ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਹੁਣ ਠੁੱਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ, ਫਿਰ ਆਟਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟੋਟਾ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮਈ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜੋ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਚੌਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਕੱਢ ਕੇ ਚੌਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਕਣਕ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਮਾਂ ’ਤੇ 20% ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਚੌਲ ਵੀ ਘਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕੀ ਸੰਕਟ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਵਧੇ।
ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਉਣੀ ਵਿਚ ਚੌਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 111 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ 130 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ 5-6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜਿ਼ਆਦਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਝੋਨਾ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀ ਟੋਟੇ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਟੋਟੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੈ ਜੋ 2021-22 ਵਿਚ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਟੋਟਾ 3.8-3.9 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ ਪਰ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 41.8 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਟੋਟਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟ ਗਈ। ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 50000 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਟੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 55% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਮਦਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਖਪਤ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਭਾਵ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਖਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਕੜ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਹੱਦ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਚੀਨ-ਤਾਇਵਾਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਅ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਅਗਸਤ 2022 ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ 230000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਦਰਾਮਦ 490000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਵਧਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵਿੱਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਮੋੜਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂ ਗਿਰਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣਵਾ ਕੇ ਇਥੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣ ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਘੱਟ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਘਟੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 96537-90000