ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ?

ਪੰਦਰਾਂ ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਗੋਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂਲਾ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ 78 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਰਾਜਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਰੰਗਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋਅ ਦੀ ਆਭਾ ਮਾਣਨ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਹੀ ਦਮਨਕਾਰੀ, ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜਾਬਰਾਨਾ ਵਤੀਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ 10 ਨੁਕਾਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 131ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਅਧੀਨ ਅੰਡੇਮਾਨ, ਨਿਕੋਬਾਰ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਾਦਰਾ, ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਦੀਉ ਅਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ 350ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 23 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਅਮਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ।

ਸੰਨ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 27 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤਹਿਤ ਦੂਸਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂਲ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 60 ਅਨੁਪਾਤ 40 ਦੀ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਐਵਾਰਡ, ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਤਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਖਿੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋਅ ਦੀ ਆਭਾ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਵੰਡ ਬਾਅਦ ਖਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਨੂੰ ਤਰਸਣਗੀਆਂ। ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10-12 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਤਿਵਾਦ ਵੇਲੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਜਿਹੀਆਂ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦਬਾਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਧੁਰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਸੱਤ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਹੋਂਦ, ਪਛਾਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ‘ਇੱਕ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ’ ਹੇਠ ‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਫਰੰਟ’ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ।

ਪੰਜ ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370, 35ਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭੂਗੋਲ ਬਦਲ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੀਜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਅੱਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੰਦੁਤਵਵਾਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਬਰ ਨਾ ਪਰਖਣ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਰੋਹ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਧੀਨ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਪਾਣੀ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਡਰਾਵਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਗਲਣਾ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਧਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਅਮਰ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਅਮਰ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅਮਰ ਹਨ। ਯੂਨਾਨ, ਮਿਸਰ, ਰੋਮ ਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਮਰ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਪ੍ਰਖਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।